दिल्ली मद्य धोरणाशी संबंधित मनी लॉन्ड्रिंग प्रकरणात मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांना मोठा झटका बसला आहे. केजरीवाल यांच्या जामीन याचिकेवर दिल्ली उच्च न्यायालयाने सुनावणी होईपर्यंत कनिष्ठ न्यायालयाच्या आदेशाला स्थगिती दिलीय. म्हणजे चउच्च न्यायालयात सुनावणी होईपर्यंत केजरीवाल तिहार तुरुंगातच राहणार असल्याचे सांगण्यात येत आहे.
मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांच्या जामीनाविरोधात ईडीच्या याचिकेवर दिल्ली उच्च न्यायालयाने तातडीने सुनावणी घेण्याची परवानगी दिली. या खटल्याची सुनावणी होईपर्यंत खालच्या न्यायालयाचा आदेश प्रभावी ठरणार नाही, असे उच्च न्यायालयाने म्हटलंय.
ईडी आणि अरविंद केजरीवालांकडून युक्तिवाद
उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करताना ईडीने युक्तिवाद करताना, “आम्हाला कनिष्ठ न्यायालयात आमचे म्हणणे मांडण्याची संधी मिळाली नाही. यावर उत्तर देताना केजरीवाल यांच्या वकिलाने असे म्हणणे योग्य नसल्याचे सांगितले. गुरुवारी कनिष्ठ न्यायालयाने आम आदमी पक्षाचे (आप) राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल यांना दिल्ली उत्पादन शुल्क धोरणाशी संबंधित प्रकरणात जामीन मंजूर केला होता. अशा परिस्थितीत केजरीवाल शुक्रवारी (21 जून 2024) तिहार तुरुंगातून बाहेर येऊ शकले असते, परंतु उच्च न्यायालयाने त्यावर बंदी घातली आहे.
कोणी काय युक्तिवाद दिला?
ईडीने गुरुवारी न्यायालयात युक्तिवाद केला की केजरीवाल हे गुन्ह्यातील कथित कमाई आणि सहआरोपी यांच्याशी संबंधित आहेत. केजरीवाल यांच्या वकिलाने सांगितले होते की, केंद्रीय तपास यंत्रणेकडे याबाबत कोणतेही पुरावे नाहीत. अशा स्थितीत जामीन द्यावा.
AAP काय म्हणाले?
ईडीच्या दाव्यावर आप नेते आतिशी आणि इतर नेत्यांनी सांगितले की, केजरीवाल यांना सूडाच्या राजकारणाचा भाग म्हणून अटक करण्यात आली आहे, पण लोक आमच्यासोबत आहेत. याचे उत्तर देईल.
