पीटीआय, नवी दिल्ली
देशातील ७ कोटी कामगार-कर्मचाऱ्यांना मार्चअखेर संपणाऱ्या आर्थिक वर्ष २०२४-२५ साठी कर्मचारी भविष्य निर्वाहनिधी (ईपीएफ) ठेवींवर ८.२५ टक्के व्याजदर कायम ठेवण्याची शिफारस कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधी संघटनेने (ईपीएफओ) केली असल्याचे केंद्रीय कामगार मंत्रालयाने शुक्रवारी स्पष्ट केले. २०२३-२४ साठी पीएफवरील व्याजदर ८.२५ टक्केच होता, जो २०२२-२३ मधील ८.१५ टक्के पातळीवरून वाढविण्यात आला होता.
‘ईपीएफओ’च्या सर्वोच्च निर्णय घेणाऱ्या केंद्रीय विश्वस्त मंडळाच्या शुक्रवारी झालेल्या २३७ व्या बैठकीत २०२४-२५ साठी ईपीएफवर ८.२५ टक्के व्याजदर देण्याचा प्रस्ताव मंजूर केला. विश्वस्त मंडळाच्या या प्रस्तावावर आता केंद्रीय अर्थमंत्रालयाकडून शिक्कामोर्तब झाल्यावर, तो सरकारकडून अधिसूचित केला जाईल. केंद्रीय विश्वस्त मंडळाने या बैठकीत, कर्मचारी ठेवींशी संलग्न विमा (ईडीएलआय) योजनेअंतर्गत कामगारांच्या विम्याचे लाभ वाढवण्याचाही निर्णय घेतला, असे मंत्रालयाने प्रसिद्धीपत्रकात म्हटले आहे. केंद्र सरकारच्या मंजुरीनंतर, वर्ष २०२४-२५ साठी ईपीएफवरील व्याजदर ईपीएफओच्या सात कोटींहून अधिक कर्मचारी व पगारदार सदस्यांच्या खात्यात जमा केला जाईल. आर्थिक वर्ष २०२२-२३ (एप्रिल २०२२ ते मार्च २०२३) मध्ये हा व्याजदर ८.१५ टक्के पातळीवर होता.
त्याआधीच्या वर्षात (२०२१-२२) तो ८.५ टक्क्यांवरून त्यात थेट ०.४० टक्क्यांची (४० आधारबिंदूची) कपात करत ८.१० टक्के असा चार दशकांतील नीचांकी पातळीवर रोडावला होता. त्यावर्षातील पीएफवरील ८.१० टक्के व्याजदर हा वर्ष १९७७-७८ नंतरचा सर्वात कमी होता, त्या वर्षात व्याजदर ८ टक्के होता. आर्थिक वर्ष २०१५-१६ मध्ये ईपीएफओने ८.८ टक्के असे आजवरचे सर्वाधिक व्याज पगारदार सदस्यांना दिले आहे.
