पुणे : शैक्षणिक प्रक्रिया ऑनलाइन होत असताना आता आर्थिक व्यवहारांसाठी ऑनलाइन आणि ऑफलाइन असे दोन्ही पर्याय उपलब्ध करून देण्याची सूचना विद्यापीठ अनुदान आयोगाने (यूजीसी) देशभरातील उच्च शिक्षण संस्थांना केली आहे.
शैक्षणिक सेवांसाठी यूपीआयवरील आर्थिक व्यवहारांची मर्यादा आता ५ लाख रुपयांपर्यंत वाढवण्यात आली असून, यूपीआय आणि यूपीआय क्यूआरची सुविधा उपलब्ध करून देण्याबाबत स्पष्ट करण्यात आले आहे.
यूजीसीचे सचिव प्रा. मनीष जोशी यांनी याबाबतचे परिपत्रक प्रसिद्ध केले आहे. केंद्र सरकार देशात डिजिटल दृष्टीने सक्षम समाज आणि ज्ञानाधारित अर्थव्यवस्था तयार करण्यासाठी काम करत आहे. त्यात आर्थिक व्यवहारांसाठी डिजिटल प्रणाली (डिजिटल पेमेंट्स) वापर करणे हा एक मूलभूत घटक आहे. त्यामुळे रोख व्यवहार कमी होऊन अधिक लोक आर्थिक व्यवहारात सहभागी होतील. तसेच, नागरिकांना स्वत:चे आर्थिक निर्णय घेणे सोपे होईल. युनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेसमुळे (यूपीआय) आर्थिक व्यवहार सुलभ आणि सुरक्षित झाले आहेत. क्यूआर कोड आणि मोबाइल अॅप्समुळे व्यवहार आणखी जलद आणि सुलभ झाले आहेत. या पार्श्वभूमीवर, सर्व उच्च शिक्षण संस्थांनी आर्थिक व्यवहारांसाठी ऑनलाइन आणि ऑफलाइन अशा दोन्ही प्रकारची सुविधा उपलब्ध करून द्यावी, असे परिपत्रकात स्पष्ट करण्यात आले आहे.
