केंद्र सरकारच्या नव्या शैक्षणिक आराखड्यातील तरतुदींचा आधार घेत, राज्यातील महायुती सरकारनं १७ जून रोजी त्रिभाषा सूत्राचा शासन निर्णय जाहीर केला; पण विरोधकांनी राजकीय कोंडी केल्यानंतर त्यांना हा निर्णय अखेर मागे घ्यावा लागला. शिवसेना पक्षप्रमुख (UBT) उद्धव ठाकरे आणि मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे यांच्या मुंबईतील ५ जुलैच्या मोर्चाआधीच हा निर्णय मागे घेण्यात आल्याने त्यात राजकीय हेतू असल्याची जोरदार चर्चा रंगली आहे.
मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी रविवारी जाहीर पत्रकार परिषद घेत, त्रिभाषा सूत्राचे दोन्ही सरकारी निर्णय रद्द केल्याची घोषणा केली. “सरकारनं मराठी भाषेचा अवमान केलेला नाही आणि हिंदी अनिवार्य करण्याचा प्रयत्न केला नाही. उलट हिंदी भाषेच्या सक्तीचा निर्णय उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्त्वाखालील महाविकास आघाडी सरकारच्या काळातच घेण्यात आला होता”, असं फडणवीस यांनी यावेळी सांगितलं. तसेच विरोधकांनी या मुद्द्याला हाताशी धरून उगाच राजकारण करू नये, असा सल्लाही त्यांनी दिला. दरम्यान, स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या निवडणुका तोंडावर असताना महायुती सरकारनं त्रिभाषा सूत्राचा शासन निर्णय का काढला? या संदर्भात प्रश्न उपस्थित केले जात आहेत.
खरं तर, पहिलीपासून हिंदी भाषा शिकवण्याचे दोन्ही शासन निर्णय शिक्षण विभागाकडून काढण्यात आले होते. हा विभाग उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वाखालील शिवसेनेकडे असून, दादा भुसे हे शालेय शिक्षणमंत्री आहेत. १६ एप्रिल रोजी त्यांनी या संदर्भातील शासन निर्णय काढून पहिलीपासूनच्या विद्यार्थ्यांना हिंदी भाषा शिकण्याची सक्ती केली होती. मात्र, याविरोधात शिवसेना (उद्धव ठाकरे) व मनसेने आक्रमक पवित्रा घेतल्यानंतर त्यांनी हा निर्णय मागे घेतल्याचे जाहीर केले. मात्र, हे प्रकरण शांत झाल्यानंतर राज्य सरकारनं १७ जून रोजी पुन्हा एक शासन निर्णय जाहीर केला.
