वादाची पार्श्वभूमी
जून 2022 मध्ये शिवसेनेमध्ये मोठी फूट पडली. एकनाथ शिंदेंनी पक्षातील बहुसंख्य आमदार घेऊन वेगळा गट तयार केला आणि उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वाखालील महाविकास आघाडी सरकार कोसळले. नंतर निवडणूक आयोगाने एकनाथ शिंदेंच्या गटाला ‘शिवसेना’ हे नाव आणि ‘धनुष्यबाण’ हे मूळ चिन्ह दिले. उद्धव ठाकरे यांना नवा गट नोंदवून ‘शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे)’ हे नाव आणि ‘मशाल’ हे नवे चिन्ह दिले गेले. या निर्णयाविरोधात उद्धव ठाकरे गटाने सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागितली. त्यांचा दावा होता की, पक्षाची मूळ विचारधारा, कार्यपद्धती आणि संस्था रचना त्यांनीच जपली आहे. त्यामुळे चिन्हावर त्यांचा अधिकार आहे.
कायदेशीर लढाई
उद्धव ठाकरे गटाचे वकील कपिल सिब्बल यांनी मे 2025 मध्ये कोर्टात अर्ज दाखल करून त्वरीत सुनावणीची मागणी केली होती. परंतु, कोर्ट सुट्टीमुळे सुनावणी पुढे ढकलण्यात आली. आता कोर्टाने 14 जुलै 2025 रोजी या प्रकरणावर सुनावणी ठेवली आहे. याचिकाकर्त्यांचा युक्तिवाद आहे की, चिन्ह फक्त बहुमताच्या आधारावर नव्हे तर पक्षाची मूळ ओळख, विचारधारा आणि ऐतिहासिक भूमिका पाहून दिले पाहिजे. त्यांच्या मते, निवडणूक आयोगाचा निर्णय चुकीचा आहे. त्यांनी राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या बाबतीत अंतरिम आदेश देत दोन्ही गटांना स्वतंत्र चिन्ह दिले होते. तसेच आदेश या प्रकरणात का देत नाही, असा सवालही त्यांनी केला आहे.
निवडणुकीचं महत्त्व
मुंबई, पुणे, नागपूरसह राज्यातील 27 महानगरपालिकांच्या निवडणुका जाहीर होणार असून प्रचाराच्या तयारीला वेग आला आहे. उद्धव ठाकरे गट आणि शिंदे गट दोघेही स्वतंत्र चिन्हांवर निवडणूक लढवणार आहेत. मात्र अंतिम निकालावर चिन्ह बदलल्यास जनतेमध्ये संभ्रम निर्माण होऊ शकतो. त्यामुळे ठाकरे गट सर्वोच्च न्यायालयाकडे अंतरिम आदेशाची मागणी करत आहे.
ठाकरे बंधूंचं एकत्र येणं
याचदरम्यान, उद्धव ठाकरे आणि राज ठाकरे यांनी 5 जुलैला मुंबईत ‘मराठी विजय दिवस’ रॅलीचं आयोजन केलं आहे. विशेष म्हणजे या रॅलीत कोणताही पक्षाचा झेंडा किंवा चिन्ह वापरले जाणार नाही. यामागे ठाकरे कुटुंबाची एकजूट दाखवण्याचा स्पष्ट उद्देश आहे 14 जुलै रोजी होणारी सर्वोच्च न्यायालयाची सुनावणी या वादावर महत्वपूर्ण ठरणार आहे. जर ठाकरे गटाच्या बाजूने निर्णय गेला, तर शिंदे गटाला मोठा धक्का बसू शकतो. आणि जर शिंदे गटाला समर्थन मिळाले, तर उद्धव ठाकरे गटाला ‘मशाल’ हेच चिन्ह कायम ठेवावे लागेल.
