महाराष्ट्र माझा १ एप्रिल : ओबीसी आरक्षणामुळे स्थानिक स्वराज्य संस्था व महापालिका निवडणुका लांबणीवर पडल्या आहेत. मात्र निवडणूक आयोगाकडून याबाबत कोणत्याही हालचाली केल्या नाहीत. राज्य सरकारकडून दोन्ही सभागृहात सर्वपक्षीय नेत्याकडून ओबीसी आरक्षणाशिवाय निवडणुका घ्यायच्या नाहीत असा ठराव संमत करण्यात आला. त्यानंतर राज्य सरकारने चालू प्रभागरचना रद्द करण्याचा अध्यादेश जारी केले. असे असताना जोपर्यंत निवडणूक आयोग यावरती निर्णय येत नाही तोपर्यंत निवडणुका केव्हा आहे लागू शकतात. कारण निवडणुक निर्णय अधिकारी व महापालिकेतील निवडणूक प्रक्रिया यांच्या हालचाली कायम असून 15 एप्रिल दरम्यान आचार संहिता लागून मे अखेरीस महापालिका निवडणुकीचा कार्यक्रम जाहीर होण्याची दाट शक्यता आहे.
महाराष्ट्र विधानसभेत ७ मार्च रोजी ओबीसी राजकीय आरक्षण विधेयक एकमताने मंजूर करण्यात आले. मध्य प्रदेश पॅटर्नवर आधारित या विधेयकांतर्गत राज्य सरकारने निवडणूक आयोगाचे अनेक अधिकार काढून घेतले आहेत. आता वॉर्डांची पुनर्रचना करण्याचे अधिकार राज्य सरकारला असतील. निवडणुकांच्या तारखा जाहीर करण्याचे अधिकार राज्य सरकार ठरवणार आहे. यावर राज्यपाल यांची स्वाक्षरी ही झाली आहे.
पिंपरी-चिंचवड शहरात सत्ताधारी भाजप पक्षाला पाच राज्यांच्या निवडणुकीत मोठे यश मिळाल्यामुळे भाजपमधील नेत्यांचा निवडणूका तातडीने घेण्यावरती भर आहे. तर दुसरीकडे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या पदाधिकाऱ्यांना गाफील राहू नका असा संदेश दिल्याने पिंपरी-चिंचवड शहरात राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाने जोर बैठकांचा प्रचाराचा धडाका कायम ठेवला आहे. त्यामुळे निवडणुका लांबणीवर पडतील का? याबाबत प्रश्नचिन्ह आहे. राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाकडून प्रभागनिहाय बैठका, प्रचारसभा व बुथ कमिटी यांचे जोरदार नियोजन सुरू आहे. संघटनात्मक बांधणीसाठी वेळ कमी पडू नये यासाठी नव्याने शहराध्यक्ष झालेले अजित गव्हाणे कार्यकर्त्यांना सोबत घेऊन निवडणूक कामांमध्ये व्यस्त ठेवून आहेत. याचा फायदा राष्ट्रवादी काँग्रेसला महापालिका निवडणुकीसाठी होणार आहे. दुसरीकडे कसातरी भाजपचे नगरसेवक यांचे प्रभाग मोडतोड झाल्याने व राज्य सरकार केलेली प्रभागरचना रद्द केली असे जाहीर केल्याने निद्रावस्थेत आहेत. केवळ मोदी फॅक्टरचा करिष्मा याचा फायदा आपल्यालाच होईल या आशेवर निवडणूक कार्यालयातील दैंनदिन कार्यक्रम थंडावले आहेत.
येत्या 15 एप्रिलला निवडणूक कार्यक्रम जाहीर झाला तर मात्र सर्वच उमेदवारांची धावपळ होणार आहे. निवडणूक राजा अचानक झाल्या तर सर्वाधिक अपेक्षाभंग हा इच्छुक अपक्ष उमेदवारांचा होणार आहे. कारण निवडणुका म्हटलं की खर्च आला आणि काहीही झाले तरी निवडणूक लढवायची अशा अनेक भावी नगरसेवकांनी वेगवेगळे उपक्रम कार्यालय उभी केली. निवडणुका लांबणीवर पडल्याने दैनंदिन होणारे खर्च त्यांनी थांबविले. त्यामुळे संभ्रमावस्थेत पडलेले आणि पाच वर्षानंतर अचानक चर्चेत येणारे इच्छुक नेते निवडणूक लांबणीवर पडल्याने तलवार म्यान करून बसले अशी चर्चा नागरिकांमध्ये सुरू झाली आहे. (यात काही गैर वाटले तर आजची तारीख पाहून विसरून जा)
