पिंपरी, दि. 13 (प्रतिनिधी) – पिंपरी-चिंचवड महापालिका आयुक्त राजेश पाटील यांनी शहरातील अनधिकृत पत्राशेड, हातगाड्या आणि टपर्यांवर धडाकेबाज कारवाईमुळे मागील पाच वर्षांपासून सत्तेच्या जोरावर ‘हप्तेखोरी’ करणार्यांना चाप बसल्याने तिळपापड झाला आहे. शहरातील महापालिकेच्या जागेसह मिळेल तिथे टपर्या उभारणार्यांची धडक कारवाईमुळे चांगलीच धास्ती निर्माण झाली आहे. छोट्या व्यवसायिकांच्या नावाखाली टाहो फोडणार्या काही राजकीय मंडळींचे पितळ उघडे पडले आहे. तर सामान्य जनतेने मात्र आयुक्तांच्या साफसफाईचे स्वागत केले आहे. मागील पाच वर्षात शहरात बकालीकरण वाढले होते. त्यावर कारवाई करत खऱ्या अर्थाने शहर स्मार्ट करण्याचे काम आयुक्त तथा प्रशासक राजेश पाटील करत आहेत.
पिंपरी-चिंचवड महापालिकेच्या प्रशासनाने शहरातील अनधिकृत टपर्या, हातगाडे आणि पत्राशेडवर कारवाईचा धडाका लावला आहे. गेल्या पाच वर्षांत शहरातील प्रमुख रस्त्यासह आरक्षित जागांवर शेकडोंच्या संख्येने टपर्या उभारल्या गेल्या आहेत. राज्यासह परराज्यातून शहरात रोजी-रोटीसाठी आलेल्या गोर-गरिबांना या टपर्या भाड्याने घेतल्या. काही लोकप्रतिनिधींनी व बड्या नेत्यांनी त्यांच्याकडून अव्याहतपणे हप्तेखोरी सुरू केली होती. गत पाच वर्षांत या टपर्यांचा शहरात उच्छाद मांडला गेला होता. जागा मिळेल तिथे टपरी आणि रस्त्यावरही पार्किंचा व्यवसाय थाटून याद्वारे लाखोंचा मलिदा गोळा करणारे “स्मार्ट राजकीय टपरी व्यवसायिक” निर्माण झाले होते.
मात्र, महापालिकेतील नगरसेवकांचा कार्यकाळ संपताच महापालिका आयुक्त राजेश पाटील यांनी बेकायदा बोकाळलेला हा व्यवसाय मोडीत काढण्याचा निर्णय घेत शहरभर कारवाईचा धडाका सुरू केला आहे. शहराच्या संपूर्ण भागात एकाच वेळी कारवाई करत राजकीय हस्तक्षेपाला न जुमानता त्यांनी हा धाडसी निर्णय घेतला. त्यांच्या या निर्णयाचे सर्वसामान्य जनतेतून स्वागत होत असले तरी ‘हप्तेखोरी’ गोळा करणार्यांचे मात्र धाबे दणाणल्याने त्यांनी या कारवाईला विरोध करताना गोर-गरिबांचा व्यवसाय चिरडला जात असल्याचा आव आणत त्याला विरोध करण्याचा पवित्रा घेतल्याचे पहावयास मिळाले.
टपर्याच्या खऱ्या मालकांची चौकशी व्हावी….
पिंपरी-चिंचवड शहराच्या विविध भागांत उभारण्यात आलेल्या आणि भाडेतत्त्वावर देण्यात आलेल्या टपर्याचे खरे मालक कोण आहेत, याची चौकशी केल्यास बरेच काही बाहेर पडण्याची शक्यता आहे. आश्चर्याची बाब अशी की टपर्या उभारणार्यांनी शहराचीच नव्हे तर प्रभागाची आणि रस्त्यांची वाटणी करून टपर्यांचा संसार थाटले आहे. हातगाडे, टपरी आणि पर्किंगच्या नावाखाली सुरू असलेली ही हप्तेखोरी एकदाची समुळ बंद करून हप्तेखोरांचा नायनाट होणे गरजेचे आहे.
भाडे वसूल करणाऱ्याचे फोन कारवाई दरम्यान नॉट रिचेबल…..
वर्षानुवर्षे टपरीधारकांकडून भाडे वसूल करणार्या महापालिकेच्या कारवाई दरम्यान अचानक नॉट रिचेबल झाल्याचे पहावयास मिळाले. कारवाई होणार हे माहिती असतानाही छोट्या-मोठ्या व्यवसायिकांना आश्वस्त करणारे अचानक गायब झाल्यामुळे गोरगरीब व्यवसायिकांचे मोठे नुकसान झाले आहे. या नुकसानीला जबाबदार कोण असाही आता प्रश्न निर्माण झाला आहे.
पाच वर्षांत शहरात तीनपट टपर्या….
२०१७ साली महापालिकेत भाजपच्या सत्ताकाळात शहरभर अनाधिकृत टपरीचे पिक जोमात आल्याचा आरोप होत आहे. सत्तेच्या जोरावर अनेक लोकप्रतिनिधींनी आप-आपल्या वॉर्डात मिळेल त्या जागी टपर्या ठोकून पाच वर्षांपासून भाडेवसुलीच्या माध्यमातून लाखोंचा मलिदा गोळा करत होते. न्यायालयाचा निर्णय असतानादेखील महापालिकेत असलेल्या सत्तेच्या जोरावर भाजपच्या नेत्यांनी एकाही टपरीवर कारवाई होऊ दिली नाही. महापालिकेत प्रशासकराज येताच सुरू झालेली कारवाई भाजपच्या नेत्यांच्या चांगलीच जिव्हारी लागल्याने ते विरोधी पक्षाच्या नेत्यांवर फोडताना दिसत आहेत. त्यांच्याकडून गोरगरिबांच्या नावाखाली राजकीय भांडवल करण्याचा सुरू असलेला प्रयत्न किती यशस्वी होतो ते देखील पहावे लागणार आहे.
