नवी दिल्ली : सार्वजनिक वितरणप्रणालीमधील (पीडीएस) काळाबाजार रोखण्यासाठी स्वस्त धान्य दुकानांत सीसीटीव्ही कॅमेरे बसविण्यात यावेत, अशी शिफारस अन्न व ग्राहक व्यवहार तथा सार्वजनिक वितरणविषयक संसदीय स्थायी समितीने केली आहे. पीडीएस ग्राहकांच्या तक्रारींचे निवारण करण्यासाठी हेल्पलाइन क्रमांकाची व्यवस्था दुरुस्त करण्याची शिफारसही समितीने केली आहे.
संसदीय स्थायी समितीने १९ जुलै रोजी आपला अहवाल संसदेला सादर केला आहे. सार्वजनिक वितरण प्रणालीत सुधारणा करण्यासाठी अनेक महत्त्वपूर्ण शिफारशी समितीने केल्या आहेत.
अहवालात म्हटले आहे की, हेल्पलाइन क्रमांक अधिक प्रभावशाली करतानाच स्वस्त धान्य दुकानांवर नजर ठेवण्यासाठी सीसीटीव्ही कॅमेरे लावणेही आवश्यक आहे. गुणवत्तेच्या निपटारा करण्यासाठी व्यापक स्तरावर गुणवत्ता नियंत्रण शाखा स्थापन करण्याची गरज आहे.
काय आहे अहवालात?
अहवालात म्हटले आहे की, भारतीय अन्न महामंडळाच्या (एफसीआय) गोदामांतील धान्य भांडारावर संयुक्त निरीक्षण व्यवस्था, तसेच सार्वजनिक वितरण विभागात गुणवत्ता नियंत्रण शाखा सुरु करण्यात आलेली असतानाही धान्य खराब असल्याच्या तक्रारी लाभार्थ्यांकडून आल्या आहेत. काही दलालांचे हे काम असू शकते. हे लोक चांगले धान्य स्वस्त धान्य दुकानांऐवजी अन्यत्र विकतात आणि गरिबांना निकृष्ट दर्जाचे धान्य मिळते.
तक्रारीसाठी काय?
सर्व राज्यांत तक्रारींसाठी १९६७ आणि १८०० हे फोन क्रमांक उपलब्ध करून दिले आहेत. या क्रमांकांना राज्य सरकारांनी मजबूत करायला हवे, असे अहवालात म्हटले आहे.
