मुंबई : स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकासंदर्भात आज (25 नोव्हेंबर) सर्वोच्च न्यायालयात महत्त्वाची सुनावणी पार पडणार आहे. 50% आरक्षण मर्यादा ओलांडलेल्या जिल्हा परिषद नगरपालिका, नगरपरिषद यांच्या निवडणुका संदर्भात सर्वोच्च न्यायालय नेमकं काय निर्देश देणार, याकडे लक्ष असणार आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाने ओबीसी आरक्षणासंदर्भात स्पष्टीकरण देऊन स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका होत असताना जिथे 50% आरक्षण मर्यादा ओलांडली जात आहे त्या ठिकाणी 50 टक्के आरक्षण मर्यादेमध्ये ओबीसी आरक्षण कसे दिले जाणार? हे स्पष्ट करावे अशी याचिकाकर्त्यांची मागणी आहे. राजकीयदृष्ट्या अत्यंत महत्त्वाच्या मानल्या जाणाऱ्या या निवडणुका ‘मिनी विधानसभा’ मानल्या जातात. त्यामुळे आरक्षणाचा वाद आणि सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय याकडे सर्व राजकीय पक्षांचे लक्ष लागून आहे.
काय आहे नेमका वाद?
विकास गवळी यांनी दाखल केलेल्या याचिकेत असा दावा आहे की काही स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये आरक्षणाचा अनुपात घटनात्मक 50 टक्के मर्यादेपेक्षा जास्त ठेवण्यात आला आहे, जे कायद्याच्या विरोधात आहे. राज्य सरकारचा दावा मात्र असा की, बांठिया आयोगाच्या अहवालाचा संदर्भ घेत आरक्षणाची रचना योग्य पद्धतीने करण्यात आली आहे.
50% आरक्षण मर्यादा किती ठिकाणी ओलांडली जात आहे?
जिल्हा परिषद – 32 पैकी 17 जिल्हा परिषदांमध्ये
पंचायत समिती- 336 पैकी 83 पंचायत समित्यांमध्ये
नगरपालिका- 242 पैकी 40 नगरपालिका क्षेत्रात
नगर पंचायत- 46 पैकी 17 नगरपंचायतींमध्ये
महापालिका- 29 पैकी 2 महापालिका क्षेत्रात
19 नोव्हेंबरच्या सुनावणीत काय घडलं?
न्यायालयाने स्पष्ट केलं की, ही बाब निवडणूक प्रक्रियेशी थेट संबंधित आहे, त्यामुळे सर्व तथ्ये समोर ठेवून निर्णय घ्यावा लागेल.
50 टक्क्यांपेक्षा जास्त आरक्षण लागू केल्याचा आरोप अद्याप प्रलंबित असून कोर्ट या मुद्द्याकडे गांभीर्याने पाहत आहे.
राज्य सरकारने कोर्टाला सांगितले की, महापालिका निवडणुकांची घोषणा अद्याप झालेली नाही, कारण आरक्षण निकष आणि कायदेशीर प्रक्रिया पूर्ण होणे आवश्यक आहे.
स्थानिक स्वराज्य संस्था निवडणुकांशी संबंधित याचिकांची सुनावणी आता 25 नोव्हेंबर रोजी होणार.
