पिंपरी-चिंचवड नवनगर विकास प्राधिकरणाचे क्षेत्र हे पुणे प्रदेश विकास प्राधिकरणात (पीएमआरडीए) विलीन करण्याचा महाविकास आघाडी सरकारने घेतलेला निर्णय चुकीचा आणि शहरवासीयांवर अन्याय करणारा होता, याचा पुनरूच्चार करत हे विलिनीकरण रद्द करून प्राधिकरणाचे संपूर्ण क्षेत्र पिंपरी पालिकेत समाविष्ट करावे, अशी आग्रही मागणी भाजपाने मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे व उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे लावून धरली आहे.
तत्कालीन उपमुख्यमंत्री व पालकमंत्री अजित पवार यांच्या आदेशानुसार पिंपरी प्राधिकरणाचे विलीनीकरण पीएमआरडीएमध्ये करण्यात आले. हा निर्णय पिंपरी-चिंचवडकरांवर अन्याय करणारा असल्याचे सांगत भाजपने तेव्हाही तीव्र विरोधाची भूमिका घेतली होती. आताही राज्यात भाजप पुन्हा सत्तेत आल्यानंतर पुन्हा एकदा भाजपच्या स्थानिक नेत्यांनी विलीनीकरणास तीव्र विरोध केला आहे. प्राधिकरणाचे क्षेत्र पिंपरी पालिकेत समाविष्ट करावे, या मागणीसाठी भाजपचे शहराध्यक्ष व आमदार महेश लांडगे यांनी, पावसाळी अधिवेशनात विलीनीकरणाचा मुद्दा उपस्थित केला होता.
पालिका व पीएमआरडीचा काहीही संबंध नाही. दोन्हींच्या अधिकारांमध्येही सुस्पष्टता नाही. या विलीनीकरणाचा काहीही उपयोग झालेला नाही. त्यामुळेच हे विलीनीकरण रद्द करून प्राधिकरणाचे क्षेत्र महापालिकेत समाविष्ट करण्याची मागणी लांडगे यांनी तेव्हा केली होती. याबाबतचे सविस्तर पत्रही त्यांनी मुख्यमंत्री व उपमुख्यमंत्र्यांना यापूर्वीच दिले आहे.
