पिंपरी – पिंपरी-चिंचवड शहर स्वच्छ सर्वेक्षणमध्ये अग्रस्थानी येण्यासाठी महापालिका प्रशासनाच्या वतीने विविध उपक्रम राबविण्यात आले. इंदोर शहराच्या धर्तीवर कचरा विलगीकरण जनजागृतीसाठी प्रशासनाने तब्बल 19 कोटी रुपयांचे कंत्राट खासगी संस्थांना दिले. मात्र, विविध उपाययोजना करूनही शहर पहिल्या दहा शहरांतही आले नसून 19 व्या क्रमांकावर फेकले गेले. यावरून पालिका प्रशासनावर सातत्याने टीका सुरू असतानाच आता प्रशासनाने कचरा विलगीकरण जनजागृतीसाठी नेमलेल्या संस्थांनाच मुदतवाढ देण्याचा घाट घातला आहे. त्यामुळे जनजागृतीच्या नावाखाली संस्थांना पोसण्याचे काम केले जाते की काय? अशी शंका उपस्थित केली जात आहे. तर शहरभर पेंटिंग करण्यात आलेल्या जनजागृती अभियानात 2022 वरती पेंटिंग करून २०२३ करून मलमपट्टी करण्यात येत आहे.
महापालिकेने स्वच्छ सर्वेक्षण 2022 मध्ये सहभाग घेतला होता. त्यासाठी तत्कालीन आयुक्त राजेश पाटील यांनी विविध उपक्रम राबवत करोडो रुपयांचा चुराडा केला. राजकीय पदाधिकारी, अधिकाऱ्यांनी इंदोर शहराचे दौरे केले. ज्या पद्धतीने इंदोर शहरामध्ये स्वच्छतेसाठी उपाययोजना केल्या, त्याची कॉपी करीत पिंपरी महापालिकेनेही कोट्यवधी रुपयांचा खर्च केला. तरीही शहराचा पहिल्या दहामध्येही समावेश झाला नसल्याने हा खर्च वाया गेल्याची भावना नागरिकांची आहे.
तसेच इंदोरप्रमाणे महापालिकेच्या आरोग्य विभागाने शहरातील सर्व ठिकाणच्या कचराकुंड्या हटविल्या. ओला व सुका कचरा विलग करण्यासाठी जनजागृती करण्याचा निर्णय घेतला. सुरुवातीला नागरिकांच्या घरोघरी जाऊन त्यांना ओला व प्रक्रिया प्रस्तावात नमूद केले होते, असे असताना ठेकेदारांकडून मात्र जबाबदारी झटकल्याचे निदर्शनास येत आहे. कचरा विलगीकरणाबाबत जनजागृती करण्यासाठी नेमलेल्या संस्थांनी पगार वेळेत दिले नसल्याने अनेक तक्रारी कर्मचाऱ्यांनी केली. त्याचा परिणाम शहरातील कामावरही झाला. त्यामुळे कचरा विलगीकरणाचे काम पूर्ण झाले नाही. असे असतानाही पुन्हा याच संस्थांना मुदतवाढ देण्याचा घाट प्रशासनाने घातला असल्याने संशय व्यक्त केला जात आहे.
