पिंपरी : पिंपरी चिंचवड शहरात अनाधिकृत बांधकामे व शास्त्रीकराचा प्रश्न निर्माण झाल्यानंतर राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या सत्ता कालावधीत विरोधी पक्ष म्हणून सामाजिक संघटना व भाजपा, शिवसेना आम्ही एकत्रित आंदोलन करीत होतो. सर्व अनाधिकृत बांधकामे नियमित व्हावेत व सरसकट शास्तीकर माफ व्हावा हीच आमची प्रमुख मागणी होती. राज्यात काँग्रेस राष्ट्रवादीचे सरकार ही मागणी मान्य करत नाही म्हणून वेगवेगळ्या पातळीवर पिंपरी चिंचवड शहरात, मुंबईतील आझाद मैदान आणि नागपूर विधिमंडळाचा अधिवेशन विविध आंदोलने झाली. हा मुद्दा शहरवासीयांचा जिव्हाळ्याचा प्रश्न बनला.
महानगरपालिकेच्या २०१७ च्या सार्वत्रिक निवडणुकीत भाजपचे देवेंद्र फडणवीस, विनोद तावडे, सुधीर मुनगंटीवार, गिरीश महाजन आदि राज्य स्तरावरील नेत्यांनी महापालिका प्रचारात जाहीर सभांमधून पिंपरी चिंचवड महापालिकेत आमची सत्ता आल्यानंतर सर्व अनियमित बांधकामे नियमित केली जातील. सरसकट शास्तीकर माफ केला जाईल अशी आश्वासने दिली. एवढेच नव्हे तर भारतीय जनता पक्षाने त्यांच्या जाहीरनाम्यामध्ये सर्व अनियमित घरे नियमित करू व संपूर्ण शास्तीकर माफ करून असे आश्वासन दिले होते. याच मुद्द्यावर शहरातील जनतेने राष्ट्रवादी काँग्रेसला सत्तेवरून पायउतार केले. पालिकेत पहिल्यांदाच भारतीय जनता पक्षाचे ७७ नगरसेवक निवडून देत एकहाती सत्ता दिली भाजपचा पाच वर्षाचा कार्यकाल फेब्रुवारी २०२२ ला संपला तरी ही आश्वासने पाळली नाही.
दरम्यानच्या काळात महापालिका सभागृहात ठराव करून शासनाच्या माध्यमातून वेगवेगळे कायदे, नियम, अधिसूचना काढून आम्ही तुमचा प्रश्न सोडवला असे जाहीर केले. त्यानंतर ढोल, पिपाण्या वाजून फ्लेक्स लावून, पेढे वाटून देखावा करून श्रेय घेण्याचा केविलवाना प्रयत्न भाजपाने केला. मात्र त्यामधून घरी नियमित झाले नाही. शास्तीकर ही सरसकट माफ झाला नाही. महापालिका सभागृहाचा ५ वर्षाचा कार्यकाल फेब्रुवारी २०२२ संपला असून एक वर्षे होत आले तरीही सार्वत्रिक निवडणूक आजपर्यंत लागलेली नाही. पुढील काही महिन्यात महापालिकेची सार्वत्रिक निवडणूक होणार आहे. त्यावेळी २०१७ च्या सार्वत्रिक निवडणुकीत भाजपाच्या वरिष्ठ नेत्यांनी दिलेली जाहीर आश्वासने व जाहीरनाम्यातील वचने याबाबत पिंपरी चिंचवडकर नागरिक आपल्याला प्रश्न विचारणार त्यावेळी आपल्याला तोंड दाखवायला जागा राहणार नाही.
या भीतीपोटी शास्तीकराचा प्रश्न आज नागपूरच्या हिवाळी अधिवेशनात भोसरीचे भाजपाचे आमदार महेश लांडगे यांनी लक्षवेधीद्वारे मांडला. त्याला उत्तर देताना उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी या संदर्भात सन २०१८ ला आपण निर्णय केला. १०००चौ.फु.घरांना संपूर्ण शास्ती माफ, १००० ते २००० चौ.फु. बांधकामांना ५० टक्के शास्ती माफ, तर २००० चौ.फु. वरच्या बांधकामांना दुप्पट शास्ती वसूल करण्याचा निर्णय घेतला होता. मात्र लक्षात आले की हा शास्तिकर वसुली होत नाही आणि मूळकर देखील वसूल होत नाही. आम्ही शेवटी मानवतेच्या दृष्टिकोनातून लिलाव हि करत त्यामुळे मनपाचे मोठे आर्थिक नुकसान होते. कायदेशीर खटले, निर्णय त्याचा अभ्यास करून त्या निर्णयाच्या अधिन राहून मी या प्रश्नाबाबत मुख्यमंत्र्याची चर्चा केली आहे.
मा. मुख्यमंत्र्यांच्या संमतीने हा शास्तीकर रद्द करण्याचा निर्णय सरकार घेईल असे आश्वासन दिले. तसेच यासाठी एक योजना तयार केली जाईल. ही सर्व बांधकामे नियमित करण्याची मोहीम हाती घेतली जाईल तोपर्यंत शास्तिकर वगळून मूळकर वसूल केला जाईल. असे उपमुख्यमंत्री फडणवीस यांनी आज विधानसभेत जाहीर केले खरे… राज्य सरकारच्या या निर्णयाचे आम्ही स्वागत करीत आहोत मात्र हा निर्णय म्हणजे निवडणुकीचे पूर्वीप्रमाणे गाजर निर्णय ठरू नये. महापालिका निवडणुकीचा चुनावी जुमला ठरू नये. यापूर्वीही पाच वर्षात अनेक वेळा असे निर्णय जाहीर करण्यात आले. त्यावर श्रेयवादाचे राजकारण झाले. प्रत्यक्षात पिंपरी चिंचवडकरांना त्याचा काही एक लाभ झाला नाही. लबाड घरचे आवतने, ताटात पडेल तोपर्यंत काही खरे नाही! अशी भावना पिंपरी चिंचवडकरांची तयार झाली आहे.
महानगरपालिकेच्या सार्वत्रिक निवडणुकीच्या अगोदर सर्व अनियमित घरांचे नियमितीकरण व सरसकट संपूर्ण शास्तीकर माफी असा निर्णय होत नाही. त्याची प्रत्यक्षात शंभर टक्के अंमलबजावणी व शासन निर्णय होत नाही. तोपर्यंत भाजपाच्या स्थानिक नेत्यांनी या निर्णयावर कुठलाही उत्सव साजरा करू नये व श्रेयवादाचे गलिच्छ राजकारण करू नये. महापालिका निवडणुकी अगोदर या दोन्ही प्रश्नांबाबत सकारात्मक निर्णय घेऊन या निर्णयाची अंमलबजावणी केली तर निश्चित आम्हीही भाजपाच्या राज्यातील नेते, आमदार, महापालिका पदाधिकारी व नगरसेवकांचे मनापासून अभिनंदन करू असे सामाजिक कार्यकर्ते मारुती भापकर यांनी प्रसिद्धीस दिलेल्या पत्रकात म्हटले आहे.
.
