महापालिका हद्दीतील सरसकट अनधिकृत बांधकामे अधिकृत करा : सुरज बाबर

पिंपरी: पिंपरी चिंचवड शहरातील कष्टकरी ,कामगार ,मजूर ,टपरीधारक, माथाडी कामगार ,किरकोळ विक्रेते, सर्वसामान्य नागरिक, श्रमिक ,मध्यमवर्गीय ,रिक्षा चालक ,ड्रायव्हर ,भाजीपाला विक्रेते, सुरक्षारक्षक, ‘ड’ श्रेणीतील कर्मचारी व सामान्य गरीब जनतेने अर्धा ते दीड गुंठा जागा घेऊन उपजीविकेसाठी घरे बांधली आहेत. अशी शहरात अडीच ते तीन लाख अनधिकृत बांधकामे आहेत. महाराष्ट्र गुंठेवारी विकास (नियमाधिन करणे , श्रेणीवाढ व नियंत्रण ), २००१ -प्रशमन शुल्क व विकास शुल्क निश्चितीचा आदेश दिनांक 18 ऑक्टोबर 2021 रोजी शासनाने पारित केला. यामध्ये असणाऱ्या जाचकाठी शिथिलकरण शहरातील सर्व अनधिकृत बांधकामे नियमित करावी अशी मागणी शिवसेना पदाधिकारी सुरज गजानन बाबर यांनी आयुक्त शेखर सिंह यांच्याकडे केलेली आहे.

शासन आदेशात असलेले दंड १) रेखांकन-विकास शुल्काच्या तीन पट २) मूळ अनुज्ञेय चटई निर्देशकाच्या पेक्षा जास्त केलेले बांधकाम यासाठी वार्षिक बाजारमूल्य दर तक्त्यामधील जमीनदाराच्या १० टक्के नुसार हिशोबात येणारी रक्कम. ३) सामासिक अंतरात केलेल्या बांधकामासाठी वार्षिक बाजारमूल्य दर तक्त्यामधील जमीनदाराच्या १० टक्के नुसार हिशोबात येणारी रक्कम अशाप्रकारे दंड लावले गेले. परंतु यामध्ये महानगरपालिकेने नगर विकास विभागाकडून दंड ( शुल्क) आकारण्याबाबत स्पष्टता मागितली असता यामध्ये भरमसाठ दंड वेगवेगळ्या कारणासाठी लावण्यात आला आहे. यामुळे शहरातील अशी बांधकामे अधिकृत करण्यासाठी नागरिकांनी याकडे अक्षरशः पाठ फिरवली.

लाखोंची लोकसंख्या असलेल्या शहरातून अनधिकृत बांधकामे अधिकृत करण्यासाठी फक्त ९२५ अर्ज प्राप्त झाले. यापैकी आजपर्यंत फक्त १२ नागरिकांची अनधिकृत घरे अधिकृत झालेली आहे. यास पालिकेकडून गुंठेवारीसाठी लावण्यात आलेला भरमसाठ दंड व जाचक अटी कारणीभूत आहेत.

जाचक अटी व शुल्क(दंड) पुढील प्रमाणे

यामुळे एका गुंठ्यातील बांधकामाला जवळपास विकास शुल्क ३,७५,००० व प्रशमन शुल्क ४,००,००० असे एकूण ७ ते ८ लाख रुपये खर्च येत आहे. यामुळे कामगार नगरीतील नागरिकांमध्ये उदासिनता दिसून येत आहे.

अशा जाचक अटी व दंड शितिल केला तरच उद्योग नगरीतील गोरगरिबांची घरे अधिकृत होतील व अनाधिकृत बांधकामाची टांगती तलवार नागरिकांच्या डोक्यावरून जाईल अशी आग्रही मागणी सुरज बाबर यांनी मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री, नगर विकास प्रधान सचिव व महापालिका आयुक्त यांच्याकडे निवेदनाद्वारे केली आहे.