पिंपरी : महापालिकेच्या अधिकाऱ्यांनी पिंपरी-चिंचवड शहर आणि उपनगरांमधील आरक्षणे विकसित केली नाहीत. ही आरक्षणे विकसित होण्याची गरज आहे, अशी मागणी राष्ट्रवादी काँग्रेसचे माजी नगरसेवक राजेंद्र जगताप यांनी राज्याचे उपमुख्यमंत्री तथा पुणे जिल्हा पालकमंत्री अजित पवार यांच्याकडे निवेदनाद्वारे केली आहे.
जगताप यांनी दिलेल्या निवेदन म्हटले आहे की, गेल्या 35 वर्षात आरक्षित झालेली आरक्षणे अनेक वर्षे विकसित केली नाहीत. त्यामुळे अधिकाऱ्यांवर कठोर कारवाई झाली पाहिजे. उपनगरांमधील अनेक आरक्षणे संबंधित शेतकरी यांनी होऊ दिली नाहीत ? ताब्यात आलेल्या आरक्षणाचा विकास झाला नाही याबाबत संबंधित अधिकारी उदासीन का ? असा सवालही राजेंद्र जगताप यांनी केला.
महापालिका प्रशासन आरक्षणांकडे गांभिर्याने पाहत नसल्याचे दिसते. या आरक्षित जागांवर महापालिकेला काही विकासच करायचा नाही, तर पालिकेचा आणि जनतेचा या जागांसाठी कोट्यवधी रुपये का गुंतवून ठेवले आहेत? यातील आरक्षणे खेळाची मैदाने, उद्याने, दवाखान्यांसाठी आहेत. आज खेळाच्या मैदानांची अत्यंत गरज आहे. उद्याने, दवाखाने विकसित करण्याची आवश्यकता आहे असे असतानाही महापालिकेने मोबदला, टीडीआर देऊनही गेली अनेक वर्षे आरक्षित जागा विकसित केलेल्या नाहीत. अनेक ताब्यात घेतलेली जागा मालकांना मोबदला, टीडीआर देऊनही पडून आहेत. १९९५-९६ पासूनची आरक्षणे विकसित झालेली नाहीत.
मुळात मूळ जागा मालकांकडून २५ रुपये स्क्वेअर फूट ते १५० रुपये स्क्वेअर फूट दराने म्हणजे कमी किमतीत जागा ताब्यात घेतल्या. पण त्या अद्याप विकसितच केल्या नाहीत.
१९९५-९६ च्या विकास आराखड्यानुसार पिंपरी चिंचवड शहर परिसरात तब्बल ११०० आरक्षणे आहेत. मात्र, यापैकी केवळ १२५ आरक्षणेच विकसित होऊ शकली आहेत. विशेष म्हणजे महापालिकेत राष्ट्रवादी काँग्रेसची सत्ता असताना ही १२५ आरक्षणे विकसित करून घेतली गेली आहेत. तुलनेत मागील साडेसहा वर्षात आरक्षणे विकसित झाली नाहीत असे जगताप यांनी म्हटले आहे.
