काही दिवसांपूर्वीच एसटीच्या तिकीटदरात वाढ करण्यात आली होती. त्यापाठोपाठ रिक्षा-टॅक्सीचीदेखील भाडेवाढ करण्यात आली होती. त्यानंतर आता शालेय बसच्या भाड्यात १८ टक्के वाढ करण्यात येणार असल्याची माहिती राज्यातील स्कूल बस संघटनांच्या पदाधिकाऱ्यांनी दिली आहे.
या दरवाढीमुळे येत्या १ एप्रिलपासून पालकांच्या खिशाला फटका बसणार आहे. स्कूल बस ऑपरेटर्स असोसिएशनचे अनिल गर्ग यांनी सांगितले की, ‘‘शालेय बस उत्पादकांकडून बस आणि सुट्या भागांच्या किमतीत वाढ करण्यात आली आहे. देखभाल खर्च महागला आहे. चांगली सेवा आणि सुरक्षितता नियमांचे पालन करण्यासाठी चालक, महिला मदतनीस आणि व्यवस्थापकांना पगारवाढ द्यावी लागते. शिवाय विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षेसाठी काही उपाययोजना करणे आवश्यक आहे. पार्किंग शुल्क दुप्पट झाले आहे. आरटीओचा दंड वाढल्याने खर्चात आणखी भर पडली आहे. या वाढत्या खर्चाची पूर्तता करण्यासाठी ही शुल्कवाढ करण्याचा निर्णय घेतला आहे.’’
‘‘भारत स्टेज ६ मुळे, नवीन शालेय वाहतूक बस, व्हॅनच्या किमती सुमारे २ ते ५ लाख रुपयांपर्यंत वाढल्या आहेत. नवीन नियमानुसार, रस्ता कर, जीपीएस किट, लिक्विड युरिया ग्लू किट, विमा, स्पीड गव्हर्नर, देखभाल आणि दररोज पेट्रोल डिझेल आणि सीएनजी इंधन दरवाढ मालकांना हा खर्च समायोजित करता येत नाही. रस्त्यावरील ई-चलन, आरटीओ पासिंग खर्च देखील दरवर्षी वाढत आहे. याशिवाय, ड्रायव्हर्स आणि लेडीज अटेंडंटच्या मासिक वेतनात मोठी वाढ झाली आहे. नवीन बसेस, वाहनांचे सुटे भाग, टायर आणि बॅटरीच्या किमती १२ ते १८ टक्क्यांनी वाढल्या आहेत. परिणामी, बसचा एकूण देखभाल खर्च वाढला आहे. वाहतूक कोंडीमुळे इंधनाचा खर्चही वाढला आहे. यामुळे स्कूल बस आणि कारमालक संघटनेने शुल्क १५ ते २० टक्क्यांनी वाढवण्याचा निर्णय घेतला आहे,’’ स्कूल बस अॅण्ड कार असोसिएशनचे अध्यक्ष राजन जुनावणे यांनी सांगितले.
नव्या शैक्षणिक वर्षापासून अर्थात १ एप्रिलपासून ही दरवाढ लागू होणार आहे. दरम्यान, विद्यार्थी वाहतुकीसाठी वापरल्या जाणाऱ्या अवैध वाहनांवर राज्य सरकारने बंदी घातल्यास भाडेवाढ होणार नाही, असेही ‘एसबीओए’ने स्पष्ट केले. पुण्यासह मुंबई आणि राज्यात शालेय बसव्यतिरिक्त रिक्षा, टॅक्सींमधूनही विद्यार्थी वाहतूक केली जाते. ही वाहतूक बेकायदा आहे. राज्य सरकारने बेकायदा विद्यार्थी वाहतुकीला आळा घातल्यास दरवाढ रद्द करण्यात येईल, असेही स्कूल बस ऑपरेटर्स असोसिएशनकडून सांगण्यात आले आहे.
