मुंबई : राज्यातील नगर परिषदा, नगर पंचायती, औद्याोगिक नगरी क्षेत्रातील थकीत मालमत्ता करवसुलीकरिता दंड माफ करून वसुली वाढविण्यासाठी अभय योजना लागू करण्यात येईल. राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मंगळवारी हा निर्णय घेण्यात आला.
नगर परिषदा, नगर पंचायती व औद्याोगिक नगरी क्षेत्रात थकीत मालमत्ता करावर दरमहा २ टक्के दंड आकारला जातो. यामुळे मालमत्ता करापेक्षा व्याजाची रक्कम अधिक होत असल्याने मालमत्ता कराची मोठ्या प्रमाणात थकबाकी राहत असून त्याचा फटका नगरपालिकांच्या महसुलावर होत आहे. यावर उपाय म्हणून थकीत मालमत्ता करावरील दंड माफ करणारी अभय योजना लागू करण्याचा निर्णय सरकारने घेतला आहे. त्याचप्रमाणे महानगरपालिकांच्या स्थावर मालमत्ता व नगर परिषदा, नगर पंचायती, औद्याोगिकनगरीतील मालमत्ता भाडेपट्ट्याने देण्याच्या नियमांमध्ये एकवाक्यता आणण्याचा निर्णयही घेण्यात आला.
महानगरपालिकांच्या स्थावर मालमत्ता भाडेपट्टयाने देणे, त्यांचे नूतनीकरण व हस्तांतरणाबाबत सरकारने नोव्हेंबर २०२३ मध्ये धोरण लागू केले आहे. तसेच धोरण नगरपालिकांसाठीही लागू करण्यात येणार आहे.
