ऑनलाइन सुविधा हवी पण कोणाच्या जीवावर? फास्ट डिलिव्हरीच्या स्पर्धेत डिलिव्हरी बॉयचे जीवन धोक्यात; सुविधा घेणाऱ्या नागरिकांनीही विचार करावा!
पिंपरी-चिंचवड | प्रतिनिधी
आजच्या स्पर्धेच्या युगात शहरी भागांमध्ये ऑनलाइन डिलिव्हरी सेवांचा प्रचंड गोंधळ आणि सवय वाढलेली आहे. ‘सर्व काही घरबसल्या’ या तत्वावर चालणाऱ्या ग्राहकांच्या अपेक्षा आणि त्यातून वाढलेली डिलिव्हरी स्पर्धा, या साखळीचा सर्वात दुर्लक्षित आणि भरडला जाणारा दुवा म्हणजे फूड आणि प्रॉडक्ट डिलिव्हरी करणारे युवक. भारतातील ईकामर्स कंपन्यांचा विकास सहज होतो, कमी किंमत आणि वेळ कमी केल्याने ऑनलाइन मार्केटींगची मागणी वाढत आहे. भारत का कामर्स मार्केट हिट होण्याची आशा आहे 350 ते 2030 बिलियन अमेरिकी डॉलर. अलीकडच्या काळात, भारताने इंटरनेट आणि स्मार्टफोनच्या प्रगतीत तेजी आणली आहे, जो मुख्य रूप से ‘डिजिटल इंडिया’ पहल मार्गदर्शक आहे. डिजिटल साक्षरता वाढून बाजारात अनेक ईकामर्स प्लेटफॉर्म का प्रवेश झाला.
आज झोमॅटो, स्विगी, डोमिनोज, फ्लिपकार्ट, ब्लिंक इट, अमेझॉन, बिग बास्केट, जेप्टो, जुपइट, इंस्टाकार्ट, फूडी, हेलोफ्रेश अशा असंख्य कंपन्या पिंपरी-चिंचवड शहरात कार्यरत आहेत. यामधून भाजीपाला, किराणा, फूड, कपडे, इलेक्ट्रॉनिक्स, सौंदर्यप्रसाधने, अगदी गरजेच्या औषधांपर्यंत सर्व काही ग्राहकांच्या दारात अगदी १० ते ३० मिनिटांत पोहचवले जाते.
मात्र या झपाट्याच्या डिलिव्हरी मागे ‘जगणं’ गमावणाऱ्या तरुणांची संख्या वाढत आहे. ग्राहकांच्या १० मिनिटांत पिझ्झा किंवा १५ मिनिटांत भाजीच्या डिलिव्हरी मागे कित्येक डिलिव्हरी बॉय स्वतःचा जीव धोक्यात घालून, ऊन, पाऊस, वाहतूक कोंडी, अपुऱ्या सिग्नल यंत्रणा, खराब रस्ते यांचा सामना करताना दिसतात.
सुरक्षितता नाही, विमा नाही, पाठबळ नाही
या कंपन्यांकडून काम करणाऱ्या युवकांना कोणतीही सुरक्षिततेची हमी नसते. ना हेल्मेट सक्ती, ना अपघात विमा, ना गाडीच्या दुरुस्तीची मदत. बराच वेळ काम करणे, कमी मोबदला, टार्गेट पूर्ण करण्याचा ताण, आणि त्यातून होणारा मानसिक व शारीरिक थकवा हे या व्यवसायाचे कटू वास्तव आहे. डिलिव्हरी करणारे युवक हे स्वतंत्र कंत्राटी तत्वावर कमिशन बेसिसवर काम करतात. त्यामुळे कंपनीकडून कायमस्वरूपी कामगार मान्यता, आरोग्य तपासणी, विमा, पीएफ, मेडिकल लीव्ह अशा कोणत्याही सुविधा त्यांना मिळत नाहीत.
अपघाताचे प्रमाण वाढले
वाहतुकीची नियमांची पायमल्ली करून केवळ वेळेच्या स्पर्धेमध्ये भाग घेताना अनेक युवक अपघातग्रस्त होतात. अशावेळी त्यांच्या मागे उभं राहणं तर सोडाच, कंपन्या जबाबदारी झटकून मोकळ्या होतात. गेल्या काही महिन्यांत पिंपरी-चिंचवडमध्ये अशा युवकांचे अपघात वाढले आहेत.
पोलीस प्रशासन व कंपनीकडून दुर्लक्ष
वाहतुकीचे नियम पाळले जात नाहीत, सिग्नल तोडले जातात, रॉंग साईड चालवले जाते, तरीही पोलिसांकडून फारसे अटकाव केला जात नाही. तर दुसरीकडे कंपन्याही त्यांच्या एजंट्ससाठी कुठल्याही सुरक्षात्मक नियमांचे पालन करत नाहीत. ना हेल्मेट तपासणी, ना गाडींच्या कागदपत्रांची चौकशी त्यामुळे कायद्याचा बोजवारा उडाला आहे.
ग्राहकांनीही विचार करावा
फक्त १० मिनिटांत भाजी किंवा ३० मिनिटांत जेवण मिळावं ही इच्छा ठेवणाऱ्या ग्राहकांनीही विचार करणे गरजेचे आहे. कोणाच्या तरी जीवाशी खेळून तुमचं ‘सोयीस्कर जीवन’ जगलं जातं आहे, हे लक्षात घ्यावं. तातडीची गरज असेल तर गोष्ट वेगळी, पण फक्त आरामासाठी एखाद्याला जीव धोक्यात घालायला लावणं ही सामाजिकदृष्ट्या असंवेदनशील वृत्ती ठरते.
शासन आणि कंपन्यांनी पुढाकार घ्यावा
- डिलिव्हरी एजंटसाठी विमा व आरोग्य सुविधा सक्तीच्या कराव्यात
- वेळेच्या मर्यादा केवळ व्यावसायिक फायदे न पाहता मानवीतेच्या दृष्टीने ठरवाव्यात
- हेल्मेट सक्ती, ड्रायव्हिंग ट्रेनिंग, गाडीच्या कागदपत्रांची तपासणी याची व्यवस्था व्हावी
- ग्राहकांनीही गरजेचं असेल तेव्हाच ‘त्वरित डिलिव्हरी’ची निवड करावी
