भोसरी :- भोसरी विधानसभेत नागरिकांना व्हिजन २०२० दाखवून लोकांना विविध विकासकामे केल्याचा दावा आमदार महेश लांडगे आणि त्याच्या भाजप पक्षाकडून केला जात आहे. मात्र, या दाव्याची पोलखोल नुकत्याच राज्य सरकारकडून जाहीर करण्यात आलेल्या रेडीरेकनरच्या दरावरून दिसून येत आहे. विकासाच्या नावाखाली केवळ पलेक्सबाजी करून काम करणाऱ्या आमदारांच्या मनमानी आणि निष्क्रीय कारभारामुळे भोसरीचा विकास किती फसवा व दिखाऊ झाला आहे. असा आरोप राष्ट्रवादीचे शहराध्यक्ष अजित गव्हाणे यांनी केला आहे.
राज्य शासनाने नुकतेच रेडीरेकनरचे दर जाहीर केले आहेत. ज्या भागात सर्वाधिक विकास होतो त्या भागामध्ये रेडीरेकनरचा दर हा अधिक असतो हे उघडसत्य आहे. रस्ते, पाणी, वीज यासोबतच दळणवळणाची साधने व राहण्यायोग्य वातावरण असलेल्या भागाचा सर्वाधिक विकास होतो. राज्य सरकारकडून पिंपरी-चिंचवड शहरातील रेडीरेकनरचे दर जाहीर झाल्यानंतर गेल्या पाच वर्षांत शहरात कोणकोणत्या भागात किती असमान विकास झाला हे देखील समोर आले आहे.
अजित गव्हाणे यांनी प्रसिद्धीस दिलेल्या पत्रकात म्हटले आहे की, भाजपाचे शहराध्यक्ष तथा भोसरीचे आमदार महेश लांडगे हे महापालिकेतील एक कारभारी आहेत. भोसरी विधानसभेतील मतदारांनी अत्यंत विश्वासाने त्यांना दोनवेळा विधानसभेत पाठविले. मात्र त्यांनी व्हिजन २०२० दाखवत सर्वसामान्य नागरिकांना केवळ विकासाची स्वप्ने दाखविली. त्याच्या पक्षातील मोठ्या नेत्याच्या उपस्थितीत सामान्य माणसाला गाजर दाखवत मोठा गाजावाजा केला. ते गाजरदेखील दिवाळखोरीतच निघाल्याचे रेडीरेकनच्या दरावरून स्पष्ट झाले आहे.
रेडीरेकनच्या दराचा विचार करावयाचा झाल्यास वाकड, पिंपळे सौदागर, पिंपळे निलख या परिसरातील निवासी इमारतींचा दर 4,900 ते 9,200 रुपये प्रति चौरस फुट आहे. तर मोशी, तळवडे, चिखलीचा विचार केल्यास हाच दर 3,900 ते 6,000 हजार रुपये प्रति चौरस फुट आहे. यावरूनच भोसरी विधानसभेचा विकास किती मागासलेला आहे हेच सिद्ध होत आहे.
पिंपरी-चिंचवड शहराचा विचार करता राष्ट्रवादीने महापालिकेत सत्ता असताना शहराचा समान विकास करण्यावर भर दिला होता. मात्र महापालिकेत सत्ता आल्यानंतर भाजपच्या कारभाऱ्यांनी सर्वाधिक दुर्लक्ष हे भोसरी विधानसभेतील विविध गावांकडे केले. त्यामुळे भोसरी, चऱ्होली, तळवडे, चिखली, मोशी ही गावे विकासापासून दूरच राहिल्याचे रेडीरेकनरच्या दरावरून स्पष्ट होत आहे. सर्वात कमी दर हा भोसरी विधानसभेतील सर्वच भागांचा असावा हे भाजपवर विश्वास दाखविणाऱ्या नागरिकांचे दुर्देवच म्हणावे लागेल. प्राधिकरणाने विकसीत केलेला इंद्रायणीनगरचा परिसर वगळता गेल्या पाच वर्षांत या परिसरात सत्तेच्या आडून भाजपच्या नेत्यांनी निर्माण करण्यात आलेल्या दहशतीमुळे विकासकामे अपेक्षित वेगाने झाली नाहीत. कोणत्याही नामांकित इंडस्ट्रीची नव्याने पायाभरणी झाली नाही. एकही नवा व्यवसाय नावारुपाला आलेला नाही. सत्तेच्या आडून निर्माण करण्यात आलेल्या दहशतीमुळे भोसरी विधानसभेतील अनेक गावे आजही विकासापासून वंचित राहिलेली असून याला आमदार हेच जबाबदार असल्याचेही गव्हाणे यांनी म्हटले आहे.
2014 साली झालेल्या विधानसभा निवडणुकीमध्ये व्हिजन 2020 चे स्वप्न नागरिकांना दाखविले होते. मात्र त्या व्हिजनचे काय झाले हे बोलण्याची धमक आमदारांमध्ये राहिलेली नाही. रोज नविन गाजरे दाखवायची आणि त्यातून स्वत:चा स्वार्थ साधायचा हा एकमेव उपक्रम या महाशयांकडून सुरू आहे. भोसरीला विकासापासून दूर ठेवण्याचे पाप करणाऱ्या भाजपला आणि आमदारांना भोसरीतील जनता कदापी माफ करणार नसून येत्या महापालिका निवडणुकीत जनता त्यांना धडा शिकवेल, असा विश्वासही अजित गव्हाणे यांनी व्यक्त केला आहे.
