मुंबई : राज्यात गेल्या अनेक दिवसांपासून ओबीसी आरक्षण आणि मराठा आरक्षाणावरून आरोप प्रत्यारोप सुरू आहेत. राज्य सरकारला दणका देत मराठा आरक्षणापाठोपाठ स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील राजकीय ओबीसी आरक्षणही सुप्रीम कोर्टान रद्द केलं. त्यानंतर राज्य सरकारपुढे मोठा पेच तयार झाला. याची अंतिम सुनावणी आज होणार आहे. कोर्टाच्या निकालानंतर महापालिकेने निवडणुकीचे बिगुल वाजणार आहे त्यामुळे राज्यातील अनेक राजकीय नेत्यांच्या नजरा लागून राहिले आहे.
इंपेरिकल डेटा वरूनही आपण केंद्र आणि राज्य सरकारमध्ये नेहीमीचं सासू-सूनेचं भांडण अनेक दिवस पाहिलं. अजूनही या दोन्ही आरक्षणाचं घोंगडं तसच भिजत पडलं आहे. गेल्या काही दिवसात झालेल्या निवडणुका या विनाओबीसी आरक्षणाच्या पार पडल्या आहेत. मात्र ओसीबीसींचं राजकीय आरक्षण मिळावं यासाठी सध्या जोरदार प्रयत्न सुरू आहेत. अशात आता पुन्हा एकाद आशेचा किरण ओबीसी समाजाला मिळताना दिसत आहे. कारण ओबीसी आरक्षण प्रकरणी सुप्रीम कोर्टात थोड्याच वेळात सुनावणी पार पडणार आहे.
सुनावणीकडे राज्याच्या नजरा
सुप्रीम कोर्टाचे न्यायाधीश खानविलकर यांच्या तीन सदस्यीय खंडीपीठापुढे होणार सुनावणी होणार असल्याची माहिती समोर आली आहे. स्थानिक स्वराज्य संस्थाच्या निवडणुकीत ओबीसी आरक्षण लागू होते का? याकडे संपूर्ण महाराष्ट्राचे लक्ष लागले आहे. राज्य सरकारने केलेल्या नव्या कायद्याला आव्हान दिलं गेलंय. मध्य प्रदेशच्या धर्तीवर आरक्षित प्रभाग आणि निवडणुकांचे वेळापत्रक ठरवण्याचे अधिकार राज्य सरकारकडे आहेत. ओबीसी आरक्षण वाचवण्यासाठी पर्याय म्हणून हा कायदा आणला आहे, कोर्टात टिकणार की नाही उद्या निर्णय होणार असल्याची माहिती समोर आली आहे. नुकतेच मध्यप्रदेशच्या धर्तीवर आरक्षित प्रभाग आणि निवडणुकांचे वेळापत्रक ठरवण्याचे अधिकार राज्य सरकारने स्वतःकडे घेण्याचा कायदा केला होता. या कायद्याला सुप्रीम कोर्टात आव्हान देण्यात आले होते आणि त्याची सुनावणी आहे.
