पिंपरी : पिंपरी-चिंचवड महापालिकेच्या क्षेत्रीय अधिकाऱ्यांचे कर आकारणीचे अधिकार काढले आहेत. आठ क्षेत्रीय कार्यालयातील प्रशासन अधिकारी आणि क्षेत्रीय अधिकाऱ्यांमार्फत तीन वर्षांपासून सुरू असलेली करआकारणी व करसंकलनाचे काम आता पुन्हा सहायक आयुक्तांच्या नियंत्रणाखाली आणण्याचे आदेश आयुक्त तथा प्रशासक राजेश पाटील यांनी काढला आहे.
शहरात 5 लाख 77 हजार मालमत्ता आहेत. या मालमत्तांना महापालिकेच्या करआकारणी व करसंकलन विभागामार्फत शहरातील इमारत व जमिनीवर मालमत्ताकराची आकारणी व वसुली करण्याची कार्यवाही करण्यात येते. महापालिकेच्या 31 जुलै 2019 रोजीच्या आदेशानुसार, शहरातील 17 करसंकलन विभागीय कार्यालयांचे कामकाज हे आठ क्षेत्रीय अधिकारी आणि करसंकलन मुख्य कार्यालय व करसंकलन विभागाच्या सहायक आयुक्तांच्या यांच्यामार्फत करण्यात येत आहे.
तथापि, विभागीय कार्यालये, क्षेत्रीय कार्यालये आणि मुख्य कार्यालये यांची बैठक व्यवस्था, नियंत्रणाची विविध ठिकाणे, करआकारणी (Pcmc News) व करवसुली कामकाजावर विविध अधिकाऱ्यांचे नियंत्रण, तसेच कामकाजातील समन्वयाचा व एकसूत्रीपणाचा अभाव यातून नागरिकांच्या कामात होणारा विलंब आदी बाबी विचारात घेऊन करआकारणी व करसंकलन विभागाचे कामकाज एकत्रीकरण करणे आवश्यक आहे.
निर्णय प्रक्रियेतील सध्याचे पाच ते सहा टप्पे कमी करून दोन ते तीन टप्पे ठेवल्यास सर्व सेवा जलद देण्यास मदत होईल. क्षेत्रीय कार्यालयातील वाढता कामाचा व्याप लक्षात घेता, त्यांना कर संकलनासारख्या महत्त्वाच्या बाबींकडे वेळ देणे शक्य होत नाही. ही बाब लक्षात घेऊन महापालिकेचा 31 जुलै 2019 रोजीचा करसंकलन विभागाच्या कामकाजाच्या विकेंद्रीकरणाचा आदेश रद्द करण्याचा निर्णय आयुक्त पाटील यांनी घेतला आहे. तसेच कर आकारणी व करसंकलन विभागाची रचना व कामकाज कार्यपद्धती निश्चित केली आहे. त्यानुसार विभागप्रमुख, सहायक आयुक्त, प्रशासन अधिकारी आणि कार्यालय अधीक्षक तथा सहायक मंडलाधिकारी यांचे कामकाजाचे स्वरूप निश्चित करण्यात आले आहे.
