पिंपरी : पिंपरी चिंचवड शहराच्या सौंदर्यासाठी बाह्य जाहिरात धोरण महापालिकेच्या वतीने तयार केले. या धोरणाला स्थानिक लोकप्रतिनिधींचा विरोध होता. प्रशासकीय राजवटीमध्ये हे धोरण मंजूर केले. प्रशासकाच्या सुरुवातीच्या काळात या धोरणासाठी घेतलेली भूमिका राज्यातील सत्तांतरानंतर धोरण मंजूर असतानाही तांत्रिक कामांसाठी हालचाली थंडावल्या त्यामुळे राजकीय हस्तक्षेपामुळे हे धोरण राज्यातील सत्तांतरानंतर बासनात गुंडाळले का? अशी चर्चा शहरात रंगली आहे.
पिंपरी चिंचवड शहरात चौकाचौकात अनेक खाजगी मालकांची होर्डिंग व्यवसाय आहे. यामध्ये 2017 नंतर महापालिकेत भाजपची सत्ता आल्यानंतर एका माजी महापौराने आपले सर्व आर्थिक गणित या व्यवसायात अडकवले होते. त्यामुळे भविष्यात महापालिकेकडून सर्व होर्डिंगवरती मालकी गेल्यानंतर राजकीय नेत्यांची आर्थिक गणिते बिघडणार आहेत. त्यामुळे या नवीन जाहिरात धोरणला विरोध होत आहे का? अशी चर्चा राजकीय वर्तुळात वर्तवली जात आहे.
इंदोर शहराच्या धर्तीवर नवीन जाहिरात कसे होते…
- पिंपरी चिंचवड शहराच्या सौंदर्यात भर टाकण्यासाठी तत्कालीन आयुक्त राजेश पाटील यांनी इंदोर शहराच्या धर्तीवर नवीन जाहिरात धोरणाची घोषणा केली.
- या धोरणाला लोकप्रतिनिधींनी विरोध केला. हे धोरण विधी समितीसह महापालिका सभेमध्ये फेटाळले. त्यानंतर प्रशासकीय कालावधीत हे धोरण लागू करण्यासाठी आयुक्तांनी समितीची स्थापना केली.
- प्रशासकीय कालावधीत तत्कालीन आयुक्त पाटील यांनी पहिल्या महिन्यातच हे धोरण मंजूर केले होते.
काय आहे जाहिरात धोरण?
नवीन जाहिरात धोरणानुसार महापालिका प्रशासन शहरात सुमारे ५०० होर्डिंग लावणार आहे. त्याचा आकार २० फूट बाय ४० फूट, २० फूट बाय १५ फूट, २० फूट बाय २० फूट असा एकसमान असणार आहे. नव्या तंत्रज्ञान आणि अत्याधुनिक पद्धतीने हे होर्डिंग असतील. ते रात्रीच्या वेळेतही स्पष्टपणे दिसतील. चौक व परिसर लक्षात घेता तेथील जाहिरातीचा दिवसानुसार किंवा वेळेनुसार दर निश्चित केला जाणार आहे. लिलाव करून जाहिरात होडिंग भाडेतत्त्वावर दिले जाणार आहे. त्यामुळे महापालिकेस बाजारभावानुसार वाढीव उत्पन्न मिळणारे होते. या जाहिरात धोरणाने सुमारे १०० कोटी रुपये महसूल महापालिकेला मिळणार आहे.
नवीन जाहिरात धोरण मंजूर झालेले आहे. त्याच्या तांत्रिक कामासाठी ते बीआरटीकडे आहे. तांत्रिक कामे झाल्यानंतर त्याची उभारणी केली जाईल. त्यानंतर प्रत्यक्षात जाहिरात धोरणाची शहरामध्ये अंमलबजावणी होईल.
– जितेंद्र वाघ, अतिरिक्त आयुक्त.
शहरातील त्या नवीन जाहिरात धोरणाचे सल्लागाराकडून अद्याप स्ट्रक्चरचे डिझाईन आले नाही. त्यामध्ये पाया किती मोठा असावा, लोखंड किती जाडीचे वापरायचे याचा समावेश आहे. सल्लागाराने त्याबाबतचे डिझाईन दिल्यानंतर तत्काळ नवीन जाहिरात धोरणासाठी स्ट्रक्चर उभारणीचे काम सुरु होईल.
– प्रमोद ओंभासे, कार्यकारी अभियंता
