पिंपरी : मोशी येथील कचरा डेपोमध्ये पिंपरी-चिंचवड शहरातील सर्व कचरा संकलित केला जातो. या कचरा डेपोला वारंवार आग लागत असल्याने मोठी दुर्घटना घडण्याची शक्यता आहे. सातत्याने आग लागत असल्याने ही आग निसर्गनिर्मित की मानवनिर्मित आहे, यावर राजकीय चर्चा सुरू झाल्या सत्ताधारी व विरोधक यांच्यातून आरोप प्रत्यारोप झाले. मात्र आगीच्या नेमक्या कारणांची चौकशी करण्यासाठी द्विसदस्यीय समिती नेमली. तिने सहा महिने झाले तरी अद्याप अहवाल दडवून ठेवला आहे. त्यामुळे या चौकशी समितीच्या अहवालात नेमके दडलंय काय? अशी चर्चा राजकीय वर्तुळात सुरू झाली.
मोशी कचरा डेपोमधील सॅनिटरी लॅण्डफिल्डवर ६ एप्रिल २०२२ रोजी अचानक आग लागली. १६ एप्रिलला पुन्हा बायोमायनिंगचे काम सुरू असलेल्या ठिकाणी आग लागली. कचरा डेपोमध्ये असलेल्या मेकॅनिकल कम्पोस्टिंग, सॅनिटरी लॅन्डफिल, प्लॅस्टि टू फ्यूएल प्लांट, वर्मी कम्पोस्टिंग प्लांट, प्लॅस्टिक वेस्ट टू ग्रॅन्युएल्स, वेस्ट टू एनर्जी या प्रकल्पातील ठेकेदारांना वाचविण्यासाठी व त्यांचा भ्रष्टाचार उघड पड़ नये म्हणून ही आग लावण्यात आली असल्याचा आरोप त्यावेळी राष्ट्रवादी काँग्रेससह सामाजिक संघटनांनी केला होता. या ठेकेदारांनी काम न करता कोट्यवधी रुपयांचे बिल घेतले असल्याचा आरोप होत आहे.
या प्रकरणात महापालिकेच्या कर्मचायांनीही आग लागून काही तास उलटल्यानंतर अग्निशामक दलाला पाचारण केले असल्याचा आरोप राष्ट्रवादीचे शहराध्यक्ष अजित गव्हाणे यांनी केला आहे. गव्हाणे यांनी या प्रकरणाची सखोल चौकशी करण्याची मागणी केली होती सामाजिक संघटनांनी उपस्थित केलेल्या मुद्द्यांचा अभ्यास या चौकशी समितीने करायचा होता कचरा डेपोला लागलेल्या आगीच कारणे शोधायची होती. मात्र भाजपधार्जिण्या ठेकेदारांना पोसण्यासाठी कचरा डेपोला आग लावली जात असल्याची टीका काही सामाजिक संघटनांसह राष्ट्रवादीने केल्याने याल वादाची वेगळी किनार तयार झाली होती. मात्र, सहा महिने उलटले तरीही आगीच्या चौकशीचा अहवाल अद्याप समोर का आला नाही याबाबत चर्चांना तोंड फुटले आहे.
तत्कालीन आयुक्त राजेश पाटील यांनी याची दखल घेत द्विसदस्यीय चौकशी समिती नेमली. या समितीमध्ये अतिरिक्त आयुक्त जितेंद्र वाघ व शहर अभियंता राजन पाटील यांचा समावेश होता. त्यांनी आगीबाबतची चौकशी करून गोपनीय अहवाल आयुक्तांना ३० दिवसांमध्ये सादर करायचा होता. मात्र ६ महिने उलटूनही अद्याप हा अहवाल सादर केला नाही. तसेच याबाबत बोलण्यासाठी अधिकारी तयार होत नाहीत. याबाबत अतिरिक्त आयुक्त जितेंद्र वाघ यांना विचारले असता, ते यावर बोलण्यास टाळतात. त्यामुळे चौकशी समितीच्या अहवालात नेमके दडलंय काय, असा प्रश्न उपस्थित होत आहे.
