पुणे : रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाने आर्थिक अडचणीत असलेल्या पिंपरी येथील सेवा विकास सहकारी बँकेचा परवाना रद्द केला आहे. असे आदेश सोमवारी (दि. 10) आरबीआयने जारी केले आहेत. त्यामुळे बँकेने १० ऑक्टोबरपासून बँकिंग व्यवसाय करणे बंद केले आहे. दरम्यान, राज्याच्या सहकार आयुक्तांनी बँकेत कर्मचाऱ्याची नियुक्ती केल्याची माहिती दिली आहे.
बँकेकडे पुरेसे भांडवल आणि कमाईची क्षमता नसल्याने रिझर्व्ह बँकेने सेवा विकास बँकेचा परवाना रद्द केला आहे. त्यामुळे बँकिंग नियमन कायदा, १९४९ च्या विविध तरतुदींचे पालन करण्यात बँक अपयशी ठरली आहे. बँकिंग कायद्यांतर्गत बँकेचे कामकाज चालू ठेवणे तिच्या ठेवीदारांच्या हितासाठी प्रतिकूल आहे. बँकेची सध्याची आर्थिक स्थिती अशी आहे की ती तिच्या विद्यमान ठेवीदारांना पूर्ण देयके देऊ शकणार नाही. आरबीआयने असेही म्हटले आहे की बँकेला बँकिंग व्यवसाय सुरू ठेवण्याची परवानगी दिल्याने सार्वजनिक हितावर विपरित परिणाम होईल. तसेच, सेवा विकास परवाना रद्द केल्यामुळे, बँकेला बँकिंग नियमन कायदा, 1949 अंतर्गत ‘बँकिंग’चा व्यवसाय करण्यास मनाई आहे, ज्यामध्ये ठेवी स्वीकारणे आणि ठेवी परत करणे समाविष्ट आहे.
ठेवीदार, खातेदार ज्यांचे पैसे बँकेत अडकले आहेत, त्यांना आता ठेव विमा महामंडळ (DICGC) च्या योजनेअंतर्गत 5 लाख रुपयांच्या आर्थिक मर्यादेपर्यंत ठेव विमा दाव्याची रक्कम मिळण्याचा अधिकार आहे. त्यानुसार या मालकाने काम करणे अपेक्षित आहे. आरबीआयचे मुख्य महाव्यवस्थापक योगेश दयाल यांनी जारी केलेल्या माहितीमध्ये असेही म्हटले आहे की, बँकेच्या संबंधित ठेवीदारांकडून प्राप्त रक्कम प्राप्त करण्यासाठी अर्जावर 14 सप्टेंबरच्या अखेरीस विमा उतरवलेल्या ठेव रकमेपैकी 152 कोटी 36 लाख रुपये भरले गेले आहेत.
