नवी दिल्ली – बहु राज्य सहकारी संस्था (सुधारणा) विधेयक, २०२२ला मंजुरी देण्यात आली आहे. याद्वारे बहुराज्यीय सहकारी संस्था अधिनियम, २००२ मध्ये दुरुस्ती प्रस्तावित करण्यात आली आहे. या क्षेत्रात पारदर्शकता आणि निवडणूक प्रक्रियेत सुधारणा करण्यासाठी हे दुरुस्ती विधेयक आणण्यात आले आहे, अशी माहिती केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकूर यांनी दिली. पुढील महिन्यात सुरू होणाऱ्या संसदेच्या हिवाळी अधिवेशनात दुरुस्ती विधेयक मांडण्याची सरकारची योजना असल्याचेही त्यांनी सांगितले.
देशातील सहकारी चळवळ बळकट करणं हा या दुरुस्ती विधेयकाचा उद्देश आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली केंद्रीय मंत्रिमंडळाची बैठक पार पडली. या बैठकीनंतर बहु- राज्य सहकारी संस्था (सुधारणा) विधेयक, २०२२ ला मंजुरी देण्यात आली. या विधेयकात ९७ व्या घटनादुरुस्तीच्या तरतुदींचा समावेश करण्यात येणार आहे. यामध्ये सहकारी निवडणूक प्राधिकरण, सहकार माहिती अधिकारी आणि सहकारी लोकपाल अशा तरतुदी जोडण्यात आल्या आहेत. निवडणुका निष्पक्ष, मुक्त आणि वेळेत पार पडतील याची निवडणूक प्राधिकरण खात्री करेल. तसेच सरकारी लोकपाल समिती सदस्यांची तक्रार निवारण प्रक्रिया प्रदान करेल.
या नवीन विधेयकात ९७ व्या घटनादुरुस्तीच्या तरतुदी जोडल्या गेल्या आहेत. महिला, अनुसूचित जमाती आणि अनुसूचित जातीच्या लोकांना समानता आणि सर्वसमावेशक वातावरण प्रदान केले जाणार आहे. यामुळे व्यवसायात सुलभता येईल, प्रशासकीय सुधारणा होतील तसेच पारदर्शकता येईल अशी माहिती अनुराग ठाकूर यांनी दिली आहे. सध्या देशभरात १ हजार ५०० हून अधिक बहुराज्यीय सहकारी संस्था आहेत. या संस्था स्वयं मदत आणि परस्पर सहाय्याच्या तत्त्वांवर आधारित त्यांच्या सदस्यांच्या आर्थिक आणि सामाजिक उन्नतीला प्रोत्साहन देतात.
सरकारने बहु- राज्य सहकारी संस्थांच्या संचालक मंडळात महिला आणि अनुसूचित जाती / जमातीच्या सदस्यांच्या प्रतिनिधित्वाशी संबंधित तरतुदींचा समावेश केला आहे. शासन व्यवस्था आणि निवडणूक प्रक्रिया सुधारण्यासाठी, देखरेख यंत्रणा मजबूत करण्यासाठी आणि पारदर्शकता आणि जबाबदारी वाढवण्यासाठी ही दुरुस्ती करण्यात आली आहे.
