पिंपरी ( प्रतिनिधी) – शहरातील १५ ते २४ मीटर उंचीपर्यंतच्या इमारतींना बांधकाम पूर्णत्वाचा दाखला घेताना अग्निशामकचा दाखला घेण्याची आवश्यकता नाही. केवळ बेसिक नॉन स्ट्रक्चरल फायर सेफ्टी मेजरची पूर्तता केल्याची खात्री करुन पूर्णत्वाचा दाखला देण्याचा निर्णय महापालिकेने घेतला आहे. याबाबतचे परिपत्रक शहर अभियंता मकरंद निकम यांनी जारी केले आहे.
राज्य सरकारने नगरपालिका आणि नगरपालिका क्षेत्रांसाठी नुकत्याच जाहीर केलेल्या विकास नियंत्रण आणि प्रोत्साहन नियमावली (DCPR) मुळे इमारत बांधकाम क्षेत्राला मोठा दिलासा मिळाला आहे. कारण नवीन नियमांनुसार यापुढे २४ मीटर उंचीच्या इमारतींना अग्निशमन विभागाची एनओसी घेणे आणि अग्निशमन व्यवस्था करणे बंधनकारक राहणार नाही. यापूर्वी ही मर्यादा 15 मीटरपर्यंत होती. यासह आता अनिवासी इमारतींसाठी 150 चौरस मीटरची मर्यादा वाढवून 500 चौरस मीटर करण्यात आली आहे.
या संदर्भात नगरविकास विभागाने ३ डिसेंबर रोजी नवा नियम जारी केला आहे. ज्यामध्ये हा नियम मुंबई वगळता राज्यातील सर्व नगरपालिका आणि नगरपालिकांना लागू असेल. यापूर्वी अग्निशमन विभागाकडून नो-मूव्ह प्रमाणपत्र घेणे बंधनकारक होते, इमारतींचे वर्गनिहाय वर्गीकरण उंच इमारतींमध्ये म्हणजेच उंच इमारतींमध्ये केले जात होते. युनिव्हर्सल कन्स्ट्रक्शन मॅन्युअल (युनिफाइड) डीसीआरमध्येही उंच इमारतींचा हा दर्जा कायम ठेवण्यात आला आहे.
राज्य शासनाने २०२० मध्ये एकत्रित विकास नियंत्रण नियमावली लागू केली आहे. त्यामध्ये पिंपरी-चिंचवड महापालिका समाविष्ट समावेश आहे. त्यानुसार २४ मीटर उंचीपर्यंतच्या इमारतींना अग्निशामक विभागाचा ना हरकत दाखला आवश्यक नव्हता. त्याप्रमाणे बांधकाम परवानग्या दिल्या आहेत. तथापि, पुणे महापालिका अग्निशामक विभागाप्रमाणे पिंपरी -चिंचवड महापालिका अग्निशामक विभागाने देखील पूर्वीप्रमाणेच १५ मीटरपेक्षा अधिक उंचीच्या निवासीसह सर्व प्रकारच्या इमारती, ५०० चौरस मीटर पेक्षा अधिक क्षेत्रफळाचा मजला आहे. अशा विविध मिश्र, वाणिज्य इमारतींना तात्पुरता, सुधारीत आणि अंतिम अग्निशाक ना-हरकत दाखला देण्याचे आदेश आयुक्तांनी दिले. आहेत. त्या अनुषंगाने बांधकाम परवानगी विभागामार्फत कार्यवाही करण्यात येत आहे.
महापालिका हद्दीतील १५ ते २४ मीटरपर्यंत उंची असलेल्या प्रकल्पांना बांधकाम विभागामार्फत देण्यात आलेल्या बांधकाम परवानगीनुसार जागेवर बांधकाम पूर्ण झालेले असेल तर, अग्निशामक विभागाच्या नियमानुसार भूमिगत, छतावरील पाण्याची टाकी आणि इतर फायरची प्रोव्हिजन करणे शक्य होणार नाही. त्यामुळे अशा इमारतींना पूर्णत्वाचा दाखला देण्याबाबत धोरण ठरविणे आवश्यक होते. आयुक्त शेखर सिंह यांच्या १० ऑक्टोबर २०२२ च्या प्रस्तावानुसार अशा इमारतींना बेसिक नॉन स्ट्रक्चरल फायर सेफ्टी मेजर घेवून पूर्णत्वाचा दाखला देण्यास मान्यता दिलेली आहे. त्यामुळे अग्निशामकचा आदेश येण्यापूर्वी १५ ते २४ मीटर उंचीपर्यंतच्या ज्या इमारतींना बांधकाम परवानगी दिलेली असेल. त्याप्रमाणे बांधकाम पूर्ण झालेले असेल अशा प्रकल्पांना पूर्णत्वाचा दाखला देताना अग्निशामकचा दाखला घेण्याची आवश्यकता नाही. त्याऐवजी बेसिक नॉन स्ट्रक्चरल फायर सेफ्टी मेजरची पूर्तता केल्याची खात्री करुन पूर्णत्वाचा दाखला नागरिकांना मिळणार आहे.
