पिंपरी : पिंपरी चिंचवड महानगरपालिकेने शहरामध्ये राबविलेल्या नाविन्यपूर्ण प्रकल्पाचे राष्ट्रीय आणि आंतरराष्ट्रीय पातळीवर कौतुक झाले. स्वच्छ व सुंदर शहर, बेस्ट सिटी अशा नामांकित पुरस्काराने पिंपरी- चिंचवडचा गौरव झाला. आता स्मार्ट सिटी म्हणून देखील पिंपरी- चिंचवडचा नामोल्लेख केला जातो, स्मार्ट सिटी प्रकल्पांतर्गत शहरातील पायाभूत सुविधा भक्कम करण्यावर भर दिला जात आहे. मात्र, स्मार्ट सिटीमध्ये शिक्षणाचा दर्जा खालावत चालल्याची वस्तुस्थिती आहे.
लोकसंख्या वाढीचा दर विचारात घेऊन शाळांची संख्या वाढवणे काळाची गरज आहे. १९९८ च्या विकास आराखड्यानुसार शहराच्या उपनगरांमध्ये २०८ ठिकाणी प्राथमिक आणि माध्यमिक शाळा सुरू करण्याचे प्रस्तावित आहे. भूखंड ताब्यात नसल्यामुळे गावे महापालिकेच्या कार्यक्षेत्रात समाविष्ठ होऊन २५ वर्षांचा कालावधी उलटला. तरी, त्याठिकाणी मनपाच्या शाळा सुरू झाल्या नाहीत. त्यामुळे महापालिकेने नवीन शाळा वाढीचा प्रस्ताव बासनात गुंडाळला असल्याची चर्चा शहरात सुरू झाली आहे.
चरोली गावात प्राथमिक शाळेच्या विस्तारीकरणासाठी सर्व्हे नं ९७५ पै. येथील ०.४० हेक्टर, सर्व्हे नं. २४६ पै. २४७ पै येथील ०.२० हेक्टर, नं. १००४ २००५ येथील ०.४० हेक्टर, सर्व्हे नं. २९८ पै २१९ मधील ०.४० हेक्टर, सर्व्हे नं. १३९ येथील १.८१ हेक्टर अशा एकूण १० ठिकाणच्या आरक्षित जागेचा ताबा अद्याप मिळालेला नाही. बोपखेल गावात सर्व्हे नं १४८ पे येथील १.२४ हेक्टर, सव्र्व्हे नं. २ पे व १५४ पै ०.४० हेक्टर, सर्व्हे नं. १५२ पै. येथील ०.४० हेक्टर भूखंडाचा ताबाच नाही. तळवडे, दिघी, किवळे, मोशी आदी ठिकाणचे शाळेचे आरक्षण ताब्यात नाही. या भागात शाळा सुरू होणे अपेक्षित असताना आरक्षण ताब्यात घेण्यात पालिकेला अपयश आल्याने दुर्बल घटकातील मुलांच्या शिक्षणाचा प्रश्न गंभीर बनला आहे.
गुणवत्ता वाढीवरील खर्चावर प्रश्नचिन्ह
पिंपरी-चिंचवड शहरात १०५ प्राथमिक आणि १६ माध्यमिक शाळा आहेत. दोन्ही विभागाच्या शाळांमध्ये एकूण ४३ हजार ४४२ विद्यार्थी शिक्षण घेत आहेत. आजपर्यंत खासगी संस्थांच्या माध्यमातून विद्यार्थ्यांची गुणवत्ता वाढविण्यासाठी करोड़ो रुपये खर्च करण्यात आले. २०११ ते २०२१ या दहा वर्षाच्या कार्यकाळात प्राथमिक शाळेच्या व्यवस्थापन आणि शैक्षणिक गुणवत्ता वाढीवर १ हजार ४५८ कोटी खर्च करण्यात आले. माध्यमिक शाळा व्यवस्थापन आणि शैक्षणिक गुणवत्तेवर १८७ कोटी १४ लाख एवढा अदाजपत्रकीय तरतुदीनुसार खर्च करण्यात आला, तरी देखील मनपा शाळेतील गुणवत्ता ढासळलेली आहे त्यामुळे विद्यार्थ्यांचा सर्वांगीन विकास साधण्यासाठी नवनवे उपक्रम राबवून करोड़ो रुपये खर्च केले जातात प्रत्यक्षात मात्र, शिक्षक आणि शिक्षण विभागातील प्रशासनाच्या इच्छाशक्तीचा अभाव असल्यामुळे शाळांची वाट लागल्याचे चित्र आहे.
