पिंपरी : पिंपरी चिंचवड महापालिकेच्या सेवा-सुविधा नागरिकांना तात्काळ उपलब्ध व्हावेत, त्यांना मुख्यालयात हेलपाटे मारावे लागू नयेत, म्हणून अनेक विभागाच्या कामकाजाचे विकेंद्रीकरण करण्याचा निर्णय तत्कालिन आयुक्त श्रावण हर्डीकर यांनी घेतला होता. त्यानूसार करआकारणी व करसंकलन विभागाचे कामकाज व अधिकार देखील क्षेत्रीय आणि प्रशासन अधिका-यांना देण्यात आले होते.
त्यामुळे नागरिकांना मालमत्ता नोंदी, करआकारणी, हस्तांतर प्रक्रिया, थकबाकी यासह अनेक कामकाजाचे क्षेत्रीय कार्यालयाच्या ठिकाणीच निरसन केले जात होते. मात्र, करसंकलन विभाग प्रमुखांनी मनमानी कारभार करत कामकाज विकेंद्रीकरणाचा आदेश रद्द करुन घेतला आहे. त्यामुळे करसंकलनच्या एकहाती कारभाराने विभाग प्रमुख परस्पर निर्णय घेवून ‘हम करे सो कायदा’ नूसार वागू लागल्याने नागरिकांतून संताप व्यक्त होवू लागला आहे.
पिंपरी चिंचवड शहराचे वाढते शहरीकरण लक्षात घेता महापालिकेचे प्रशासकीय कामकाज गतीमान व पारदर्शक करण्यात येत आहे. त्यानूसार महापालिकेच्या सेवा, सोयी-सुविधा नागरिकांना तात्काळ उपलब्ध व्हावेत, म्हणून अनेक विभागाचे विकेंद्रीकरण केले जात आहे. यामध्ये बांधकाम, अतिक्रमण, आकाशचिन्ह परवाना यासह काही विभागाचे विकेंद्रीकरण करण्यात आले. तसेच करआकारणी व करसंकलन विभागाची मालमत्ता कर आकारणी व वसुलीचे अधिकार आणि कामकाज क्षेत्रीय आणि प्रशासन अधिका-यांना तत्कालिन आयुक्त श्रावण हर्डीकर यांनी 31 जूलै 2019 रोजी देण्यात आले होते.
यामध्ये शहरातील इमारत, जमिनीवर मालमत्ता कराची आकारणी व वसुली करण्यात येते. त्यासाठी 17 करसंकलन विभागीय कार्यालयांचे कामकाज हे 8 क्षेत्रीय कार्यालयातील प्रशासन व क्षेत्रीय अधिकारी आणि करसंकलन मुख्य कार्यालय यांच्याकडे प्रदान केलेल्या अधिकारानूसार कामकाज करण्यात येत होते.
परंतू, कार्यालयाची बैठक व्यवस्था, नियंत्रणाची विविध ठिकाणे, कामकाजावर विविध अधिका-याचे नियंत्रण, समन्वयाचा व एकसुत्रीपणाचा अभाव, नागरिकांचे कामात होणारा विलंब, अशी विविध कारणे विद्यमान करसंकलन विभाग प्रमुखांनी दाखवून करसंकलन विभाग कामकाजाचे पुन्हा एकत्रीकरण करणे आवश्यक आहे. त्यानूसार करसंकलन कामकाज विकेंद्रीकरणाचे आदेश रद्द करण्यात आले.
त्यामुळे महापालिका प्रशासनाचे कामकाज पारदर्शक व गतीमान प्रक्रिया खो बसला आहे. करसंकलन विभागाचे विकेंद्रीकरणाचे आदेश रद्द केल्याने नागरिकांना पुन्हा मुख्य इमारतीत हेलपाटे मारावे लागत आहे. करसंकलन विभाग प्रमुखाच्या भेटीसाठी तासन्ंतास ताटकळत बसावे लागत आहे. तसेच विभाग प्रमुखाच्या मनमानी कारभाराने नागरिकांतून संताप व्यक्त होवू लागला आहे. दरम्यान, याबाबत अतिरिक्त आयुक्त प्रदीप जांभळे पाटील यांच्याकडे प्रतिक्रियेसाठी संपर्क केला असता, त्यांनी फोन न उचलल्याने संपर्क होवू शकला नाही.
अनेकांना टेबल वाढल्याची चिंता…..
महापालिकेच्या प्रशासकीय कामकाज सेवा, सोयी-सुविधा सुरळीत, गतीमान व पारदर्शक होण्यासाठी विकेंद्रीकरणाचा निर्णय घेण्यात आला. त्यानूसार महापालिकेच्या अनेक विभागाचे विकेंद्रीकरण करुन कामकाज क्षेत्रीय कार्यालयाकडे देण्यात येत आहे. मात्र, विभागीय कार्यालयातील अनेक कर्मचा-यांनी टेबल वाढल्याने विभाग प्रमुखाकडे नाराजी व्यक्त केली होती. त्यामुळे करसंकलन विभागाचे केलेल्या विकेंद्रीकरणाचा निर्णय विद्यमान विभाग प्रमुखानी परस्पर व मनमानी कारभार करीत तत्कालीन आयुक्त राजेश पाटील यांच्याकडून विकेंद्रीकरण कामकाजाचा आदेश रद्द केला आहे.
