पिंपरी : राज्यात कोरोनामुळे पुढे ढकलल्या गेलेल्या आणि मुदत संपलेल्या अशा एक-दोन नव्हे, तर एकूण २२ महानगरपालिकांमध्ये निवडणूक होणं अपेक्षित आहे. काही निवडणुकांची मुदत संपून वर्ष २ वर्ष झाल्या आहेत. गेल्या वर्षभरापासून या महानगरपालिकेत प्रशासन मार्फत कारभार पाहिला जात आहे. महाविकास आघाडी सरकार होते तेव्हा त्यांच्या वतीने नवीन प्रभाग रचना करून निवडणूक कार्यक्रम जाहीर करण्यात आला त्या आदेशानुसार आरक्षण सोडत काढण्यात आली. त्यानुसार प्रशासन यांच्या वतीने आदेश जाहीर झाला पण काही संस्था ,राजकीय व्यक्ती हे या प्रभाग रचना आणि आरक्षण सोडत या विरोधात उच्च न्यायालयात गेले त्यानुसार निर्णय होईपर्यंत सदर निवडून कार्यक्रम थांबवण्यात यावेत असे आदेश उच्च न्यायालयाने दिले.
त्यानंतर शिंदे फडणवीस सरकारने महाविकास आघाडी सरकार यांनी केलेली ३ ची प्रभाग रचना आणि निवडणुकीचे आदेश रद्द करून नवीन लोकसंख्या नुसार प्रभाग रचना करण्याचे आदेश दिले. त्यानुसार आत्ता पुन्हा नव्याने प्रभाग रचना आणि आरक्षण सोडत करण्यात येणार आहे त्यानुसार पुन्हा युती सरकारच्या काळात जाहीर केलेले ४ सदस्य संख्येचे प्रभाग तयार करण्यात येणार आहे. त्यामुळे यापूर्वी केलेल्या प्रभाग रचनेवर केलेला खर्च वाया गेला आहे. आत्ता पुन्हा नव्याने प्रभाग रचना केली तर त्याला पुन्हा कोणीतरी उंच्च न्यायालयात याचिका दाखल करून आव्हान देतील. परत पुन्हा यावर काही आदेश येऊन परत निवडणुका पुढे ढकलण्यात येतील. मग पुन्हा नवीन आदेशानुसार निवडणूक कार्यक्रम जाहीर करावा लागेल त्यावर पुन्हा खर्च करण्यात येईल.
या सर्व घडामोडीमुळे नागरिकाच्या पैशाचा अपव्यय होणारं यात शंका नाही. महानगरपालिका बरखास्त होऊन २ वर्ष झाली पण नागरिकाच्या दैनंदिन जीवनात असणाऱ्या समस्या, मूलभूत सुविधा रस्ते , आरोग्य , कचरा तसेच स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या माध्यमातून होणारे काम कधीच थांबले नाही. उलट स्थानिक प्रशासन यांच्या वतीने नियोजित करण्यात आलेल्या किंवा अधिकार देण्यात आलेल्या अधिकारी वर्गाच्या माध्यमातून ते पूर्ण करण्यात आले. नागरिक स्वतः आपल्या समस्या घेऊन प्रशासन व अधिकारी यांच्याकडे जात आहेत आणि प्रशासन ही नागरिकाच्या समस्यांची दाखल घेऊन त्या प्राधान्याने सोडवत आहे. स्थानिक पातळीवर कोणतीच अडचण व राजकीय हस्तक्षेप नसल्याने प्रशासन यांचे काम विना अडथळा आणि धडक होत आहे. त्यामुळे शहरात कामे वेगाने होत आहेत. तरी प्रशासन राजवटीत कामे न होण्याची ओरडत करणाऱ्या राजकीय नेते , कार्यकर्ते हे त्याच्या फायद्यासाठी निवडणुका घ्या अशी मागणी करत आहे. पण खरे राज्यातील नागरिक मतदार यांचे या निवडणुकीमुळे काहीच अडत नाही निवडणुका घ्या अथवा नका घेऊ त्यांना काही नाही उलट प्रशासकीय राजवटीत त्यांची कामे मार्गी लागत आहेत.
त्यामुळे मुख्यमंत्री एकनाथजी शिंदे यांनी मुदत संपलेल्या महानगरपालिका, नगरपालिका यांच्या निवडणुका घ्यायच्या असतील तर जुनी प्रभाग रचना आणि आरक्षण सोडत कायम ठेऊन लवकरात लवकर घेण्याचे आदेश नगरविकास विभाग यांना देण्यात यावे. अन्यथा दोन वर्ष जसे मुदत संपलेल्या नगरपालिका, महानगरपालिका यांचा कारभार जसा प्रशासन यांच्या माध्यमातून चालवण्यात येत आहे तो आदेश कायम ठेऊन निवडणूक न घेता मुदत संपलेल्या स्थानिक स्वराज्य संस्था ह्या प्रशासनाच्या माध्यमातून चालवण्यात याव्यात. असे आदेश नगरविकास विभाग यांना देण्यात यावे अशी अशी मागणी सामाजिक कार्यकर्ते राहूल कोल्हटकर यांनी निवेदनाद्वारे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्याकडे केली आहे.
