पिंपरी : पिंपरी-चिंचवड महापालिकेने थकित मिळकत कराच्या प्रभावी व सुरळीत कर वसुलीसाठी समन्वयाची व संतुलित भूमिका घ्यावी. अभय योजनेद्वारे थकित रकमेपैकी अतिरिक्त शिक्षण फी कर, नोटीस फी कर, मनपा शास्ती (दंड) १०० टक्के रद्द करून दोन महिन्यांच्या कालावधीत संपूर्ण थकित रक्कम भरण्याची वाजवी संधी द्यावी. शहरातील करदात्यांना कटिबध्द जनहिताय या महापालिकेच्या ब्रीदवाक्याची प्रचिती देणारा निर्णय घ्यावा, अशी मागणी पिंपरी चिंचवड परिवर्तन विकास आघाडीच्या पदाधिकाऱ्यांनी आयुक्त शेखर सिंह यांच्याकडे केली आहे.
यावेळी पिंपरी चिंचवड परिवर्तन विकास आघाडीच्या अध्यक्षा छाया सोळंके जगदाळे, उपाध्यक्ष सोमनाथ मंडलिक, प्रवक्ता उदयसिंह पाटील, अजय आजबे, मोटार स्पिअर पार्ट असोसिएशनचे महादेव तांबे, बिभीषन पोकळे आदी उपस्थित होते.
निवेदनात म्हटले आहे की, पिंपरी चिंचवड शहर ही कामगारांची नगरी असून देशाच्या कानाकोपऱ्यातून उदरनिर्वाहासाठी नोकरी व धंद्याच्या माध्यमातून या शहरात स्थायिक झालेले आहेत. याकरिता त्यांनी आपापल्या ताकतीच्या जोरावर गुंठा, दोन गुंठेच्या जागेत स्वतःच्या मालकीचे घर उभारले आहे. ही बांधकाम कायद्याच्या नजरेतून अनधिकृत ठरलेली असली तरी देखील निवारा ही मूलभूत गरज भागविण्याकरिता या प्रश्नाकडे मानवीय दृष्टिकोनातून पाहणे अत्यावश्यक आहे. मात्र अशा अनियमित, अनधिकृत बांधकामांना पायबंद घालण्यासाठी महाराष्ट्र शासनाने सन २००८ मध्ये शास्ती कर लागू करून त्याबाबत अमलबजावणी करण्याची जबाबदारी संबंधित महापालिकेकडे सोपविण्यात आली.
त्यानुसार पिंपरी चिंचवड महानगरपालिकेने अशा अनियमित बांधकामाबाबतचा मूळ कर व अनधिकृत बांधकामाबाबतचे असणारा शास्ती कर हा वेगवेगळ्या रीतीने आकारून वसूल करणे गरजेचे होते. त्यानुसार २०१२ ते २०१४ पर्यंत अशा प्रकारची कर आकारणी सुरू होती. मात्र सन २०१४ नंतर महाराष्ट्र राज्यात सत्तांतर झाले आणि त्यानुसार पिंपरी चिंचवड महानगरपालिकेमध्ये देखील प्रशासकीय फेरबदल केले गेले. त्यामुळे या विषयाला बगल मिळाली. तर हा विषय प्रामुख्याने समोर मांडून कर दात्यासाठी दंडाची रक्कम पुर्ण माफ करून अभय योजना राबवावी असे म्हटले आहे.
