पुणे 23 डिसेंबर : नाशिक फाटा ते चाकण हा नियमित मेट्रो मार्गाऐवजी “हाय-स्पीड एलिव्हेटेड मेट्रो निओ मार्ग” बांधण्यात येणार आहे. पीक अवर्समध्ये, देशातील दोन किंवा तीन टियर शहरांमध्ये प्रति तास पाच ते 15 हजार लोक प्रवास करतात.
मेट्रो निओ’ हा सार्वजनिक वाहतूक उपाय आहे जो हा नंबर घेऊन जाऊ शकतो. निओ कोच ट्रॅकपेक्षा रबर टायरवर चालतील आणि डबे, सुविधा, स्थानके आणि इतर सर्व काही मेट्रोसारखे असेल. निओ विजेवर चालते आणि त्याला रबराची चाके असतात. एका कोचची क्षमता 180 ते 250 लोकांची असेल. निओ-मेट्रो तीन डब्यांसह धावते. निओला प्राधान्य दिले जाते कारण त्याची किंमत मेट्रोपेक्षा कमी आहे.
पिंपरी-चिंचवडची वाढती लोकसंख्या आणि आजूबाजूच्या ग्रामीण भागात वाढणारे औद्योगिकीकरण यामुळे सार्वजनिक वाहनांच्या चौकटीचा प्रश्न भविष्यात गुंतागुंतीचा होऊ नये, म्हणून मेट्रोचे जाळे उभारले जात आहे.
त्यानुसार पिंपरीतील पीसीएमसीच्या मुख्य इमारतीपासून ते निगडी आणि हिंजवडी ते चाकण या मेट्रो मार्गासाठी स्थानिक लोकप्रतिनिधींनी पाठपुरावा केला. या दोन मेट्रो मार्गांना मंजुरी आवश्यक होती. त्यामुळे हिंजवडी ते चाकण या मार्गावर नाशिक फाटा ते चाकण (२३ किमी) या मेट्रोऐवजी निओ मेट्रो बांधण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. आमदार माधुरी मिसाळ आणि लक्ष्मण जगताप यांनी विधिमंडळात विचारलेल्या प्रश्नाला उत्तर देताना मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी ही माहिती दिली.
मुख्यमंत्री शिंदे यांच्या म्हणण्यानुसार, महामेट्रोने नाशिक फाटा ते चाकण मार्गाचा सविस्तर प्रकल्प अहवाल महापालिकेच्या मान्यतेसाठी सादर केला होता. त्यानंतर महापालिकेने महामेट्रोला भोसरी जिल्हा केंद्र ते चाकण हा मार्ग लहान करून मेट्रो निओमध्ये बदलण्यास सांगितले. महापालिकेने यासंदर्भात एचसीएमटीआर मेट्रो निओ नाशिक फाटा ते भोसरी आणि मेट्रो निओ भोसरी जिल्हा केंद्र ते चाकण येथे हलविण्याची सूचना केली. त्यानुसार महामेट्रोच्या माध्यमातून भोसरी जिल्हा केंद्र ते चाकण मेट्रो निओपर्यंत डीपीआर तयार करण्याचे काम सुरू आहे.
27 फेब्रुवारी 2019 रोजी, विस्तारित पिंपरी-चिंचवड-निगडी मार्गासाठी सविस्तर प्रकल्प अहवाल (डीपीआर) राज्य सरकारने मंजूर केला. हा प्रस्ताव राज्य सरकारने केंद्र सरकारकडे मंजुरीसाठी पाठवला होता. केंद्राने या प्रस्तावाबाबत काही निरीक्षणे नोंदवली होती आणि नवीन डीपीआर पाठवण्यास सांगितले होते. परिणामी, यावर्षी 25 फेब्रुवारी रोजी राज्य सरकारने सुधारित प्रकल्प अहवाल केंद्राकडे पाठवला. या प्रस्तावावर केंद्र सरकार सध्या विचार करत असल्याचेही मुख्यमंत्री शिंदे यांनी विधीमंडळात स्पष्ट केले.
