पिंपरी (प्रतिनिधी) देशभरातील स्मार्ट शहरांमधील पहिल्या पाच शहरांच्या यादीमध्ये पिंपरी-चिंचवडचे नाव आणण्यासाठी महापालिकेकडून स्वच्छ भारत अभियानच्या माध्यमातून युध्दपातळीवर कामे केली जात आहेत. केंद्र शासनाचे पथक फेब्रुवारी २०२३ मध्ये शहरात पाहणी करण्यासाठी येणार आहे. या धरतीवर स्मार्ट स्वच्छता गृह, घनकचरा व्यवस्थापन, वेस्ट टू एनर्जी, शाळेतील शून्य कचरा उपक्रम सध्या सुरु असलेले प्रकल्प वेळेत मार्गी लावण्यासाठी आणि शहरातील दर्शनी भागात ठीक ठिकाणी रंगरंगोटी करण्याची प्रशासनाची लगबग सुरु आहे.
स्वच्छ सर्वेक्षणात २०२२ मध्ये पिंपरी-चिंचवडला कोट्यावधी रुपये खर्च करूनही थ्री स्टार मानांकन प्राप्त झाले. आता यावर्षी फाइव्ह स्टार मानांकन मिळविण्यासाठी महापालिकेचे प्रयत्न सुरू आहेत. मागच्या वर्षी हागणदारीमुक्त शहरचा प्रोटोकॉल अंतर्गत शहराला ओडीएफचे प्रमाणपत्र मिळाले. यावर्षी आता वॉटर प्लस प्रमाणपत्र मिळविण्यासाठी शतींचे प्रयत्न सुरू आहेत. शहराच्या ३२ प्रभागातून दररोज ११५० टन कचरा संकलित होतो. त्यातील ओल्या कचऱ्याचे प्रमाण ४९४ टन आहे. तर ५५६ टन कचरा हा सुका कचरा आहे. घंटागाडीमार्फत १०५० टन कचरा दररोज गोळा केला जातो.
प्लास्टिक ४५ टन, जैववैद्यकीय पातक कचरा ०.८ टन, रिजेक्ट ६० टन संकलीत केला जातो. बल्क वेस्ट जनरेटरची संख्या १४५ आहे. या कच-यावर प्रक्रिया करून त्याची विल्हेवाट लावण्यात येते. मात्र, यावर शंभर टक्के काम होत नसल्याचे दिसत आहे. लोकांना हा कचरा वेगवेगळा संकलीत करण्याची सवय लावण्यासाठी स्वच्छ भारत अभियानांतर्गत जागृती करण्याचे काम सुरू आहे.
३० हजार नागरिकांनी मत नोंदविले
टॉयलेट २.० आणि वापरातील टॉयलेट्सबाबत शहरातील नागरिकांचे अभिप्राय घेण्यात येत आहेत. त्यासाठी सर्वेक्षण सुरू आहे. उपनगरामध्ये जाऊन नागरिकाचे मत जाणून घेतले जात आहे. सार्वजनिक वापरासाठीचे टॉयलेट कसे असावे, याबाबत नागरिकांकडून अभिप्राय घेतला जात आहे. त्यावर टॉयलेट २.० साठी ३० हजार नागरिकांनी अभिप्राय नोंदविले आहेत. तर वापरात असलेल्या सार्वजनिक टॉयलेट्सबाबत १० हजार लोकांची मते नोंद झाली आहेत. ३० जानेवारीपर्यंत या कामाची मुदत आहे. सुमारे ३० लाख लोकसंख्येच्या शहरातून मत नोंदविणा-यांची संख्या खूपच कमी आहे. त्याचा परिणाम ३१ जानेवारी रोजी ठरवल्या जाणा-या रेकींगमधून समोर येण्याची शक्यता आहे.
