- तुंगार्ली धरणाच्या मजबुतीकरणाचा प्रस्ताव अडकला शासनाच्या लाल फितीत
लोणावळा : केवळ महाराष्ट्रातीलच नव्हे तर भारतातील स्वतःच्या मालकीचे धरण असलेली एकमेव नगरपरिषद म्हणजे लोणावळा नगरपरिषद. १९१६ साली ब्रिटिश कारकिर्दीत बांधून पूर्ण करण्यात आलेल्या या धरणाचे निर्धारित १०० वर्षाचे आयुष्यमान आठ वर्षांपूर्वीच संपलं आहे. त्यामुळे गेल्या १५ वर्षांपेक्षा अधिक काळापासून या धरणाच्या बचावासाठी शासनाच्या लाल फितीत अडकून पडलेल्या धरण मजबुतीकरणाच्या प्रस्तावास शासन मान्यता मिळविण्यासाठी लोणावळा नगरपरिषदला अक्षरशः आटापिटा करावा लागत आहे.
१९१६ साली उल्हास नदीच्या उपनाल्यावर बांधून पूर्ण करण्यात आलेल्या या दगडी चिरेबंदी प्रकारातील धरणातून त्यावेळी संपूर्ण शहराला पाणीपुरवठा केला जात असे. २४१ मिटर लांबीच्या धरणाच्या साडव्याची लांबी ३० मिटर असून या धरणाची पाणीसाठा करण्याची क्षमता एकूण १९.९५ द.ल.घ.फु. इतकी आहे. सदर धरण हे शहरापासून उंचावर असल्याने धरणाचा पाणीपुरवठा हा ग्रॅव्हीटीने होतो व ही नगरपरिषदेच्या दृष्टीने आजवर फायद्याची बाब ठरलेली आहे. या धरणाव्दारे आजही सुमारे १.३ दशलक्ष लिटर पाणी प्रतिदिन शहराला पुरविले जाते. परंतु शहराच्या नागरी संख्येत झालेली वाढ व धरणाच्या पोटात साचलेला गाळ यामुळे धरणाचा पाणीसाठा दिवसेंदिवस अपुरा पडत आहे.
धरणाचे वॉश आउट गेट गेल्या ३५ वर्षापासून नादुरुस्त अवस्थेत असल्याने धरणातील गाळ वॉश आउट करून काढता येत नाही. धरणाच्या भिंतीवर झाडे झुडपे वाढली असून त्यातून पाणीही मोठ्या प्रमाणात झिरपू लागले आहे. त्यामुळे धरणाच्या भिंतीला धोका मोठ्या प्रमाणात वाढला आहे. १९८३ साली नगरपरिषदेने संपूर्ण धरणातील गाळ काढून टाकला होता. परंतु त्यानंतर सन २००३ पर्यंत धरणातील पाणीसाठा वाढविण्याच्या व धरणाच्या मजबुतीकरणाच्या दृष्टीने काहीही प्रयत्न करण्यात आले नव्हते.
तत्कालीन नगरसेवक राजू बच्चे यांनी पुढाकार घेऊन नगरपरिषदेच्या दिनांक २१ जुलै २००३ च्या विशेष सभेत धरणाच्या मजबुतीकरणाचा व धरणाची क्षमता वाढविण्या संदर्भातील ठराव पास करून घेतला. या ठरावाच्या अनुषंगाने नगरपरिषदेने पुणे पाटबंधारे विभागाशी संपर्क साधून त्यांच्या मागणी प्रमाणे धरणाचा आवश्यक सर्व्हे करणे, संकल्पचित्र तयार करणं, सद्यःस्थितीतील बाधकामाची घनता तपासणे, सविस्तर अंदाज पत्रक तयार करणे आदी कामासाठी आतापर्यंत एकूण १७.५६ लाख रुपयांचा भरणा केला आहे. धरणाच्या संपूर्ण सर्व्हे नंतर फेब्रुवारी २००६ मध्ये पुणे पाटबंधारे विभागाने धरणाच्या मजबुतीकरणासासाठी तसेच धरणाची क्षमता वाढविण्यासाठी एकूण सात कोटी छत्तीस लाख रुपयाच्या अंदाजपत्रकीय रकमेचा प्रस्ताव सादर केला.
तसेच धरणाची संचय पातळी तीन मिटरणे वाढविल्यास पाणीसाठ्यात एकूण १५.४७ द.ल.घ.फु. इतकी वाढ होणार असल्याचे सुचविले. पुणे पाटबंधारे विभागाने तयार केलेल्या या अंदाजपत्रकास जागतिक बँक सहाय्यीत ड्रीप प्रकल्प (धरण पुर्नप्रस्थापन व सुधार प्रकल्प योजना) अंतर्गत अर्थसाहाय्य मिळणेसाठी प्रस्ताव सादर करण्याची सूचना जलसंपदा विभागाच्या सचिवांनी दि. १ फेब्रुवारी २००७ च्या बैठकीत दिली. त्यानुसार पुणे पाटबंधारे विभागाने तुंगार्ली धरण मजबुतीकरण प्रकल्पाच्या अंदाजपत्रकास मान्यता देण्यासाठीचा प्रस्ताव धरण सुरक्षितता संघटना, नाशिक यांच्याकडे सादर केला.
हे सर्व प्रयत्न सुरू असतानाच मावळचे तत्कालीन आमदार दिगंबर भेगडे यांनी तुंगार्ली धरण मजबुती करणेबाबतचा अतारांकित प्रश्न क्र. ५१५१७ हा विधानसभेत उपस्थित केला. या प्रश्नास अनुसरून केंद्रीय जल आयोगाच्या वतीने जागतिक बँकेच्या अर्थसहाय्यीत ड्रीप योजने अंतर्गत सादर केलेल्या प्रस्तावाचा पाठपुरावा करणे तसेच धरणाच्या मजबुतीकरणाचे व क्षमता वाढविण्याचे काम लवकरात लवकर पूर्ण करणे बाबतचे निर्देश नगरविकास विभाग, महाराष्ट्र शासन यांच्याकडून ५ जुलै २००७ रोजी नगरपरिषदेस देण्यात आले. त्यानुसार नगरपरिषदेने धरण सुरक्षितता संघटना, नाशिक यांच्याकडे वारंवार पाठपुरावा केला. मात्र सदर प्रस्तावास अद्यापही मान्यता मिळाली नसून सदर प्रस्ताव शासनाच्या लाल फितीच्या कारभारात अडकून पडला आहे. यासंदर्भात नगरपरिषदने तत्कालीन जलसंपदा तथा पालकमंत्री अजितदादा पवार यांच्याकडेही विनंती अर्ज केला होता. परंतु आजवर याबाबत काहीही हालचाल झालेली नाही.
तुंगार्ली धरणाचे निर्धारित आयुष्यकाल संपले असल्याने वेळेतच धरणाचे दुरुस्ती करण व मजबूतीकरण करणे अत्यंत आवश्यक आहे. अन्यथा धरणास धोका निर्माण होऊन मालमत्ता व जीवित हानीची तसेच लोणावळा शहरातील पिण्याच्या पाण्याची समस्या अत्यंत गंभीर रूप धारण करू शकते.
