पिंपरी : पिंपरी चिंचवड शहरातील अनेक अनधिकृत बांधकामावरील शास्तीकर आकारणी बाबतचा महाराष्ट्र शासनाने नवीन जीआर जाहीर केला आहे. शहरातील शास्तीकर माफीचा महाराष्ट्र शासनाच्या नगर विकास विभागाने शासन निर्णय क्रमांक: लवेसू २०२२/प्र. क्र.५०६/नवि-२२ अन्वये नवीन जीआर लागू केला आहे यामुळे पिंपरी चिंचवड शहरातील शेकडो घरांना याचा फायदा होणार आहे.
महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियमातील कलम २६७ अ मधील तरतुदीनुसार महानगरपालिका हद्दीतील बांधकामांना शास्ती आकारणीबाबतची तरतूद आहे. त्यानुसार महानगरपालिकेकडून अवद्य बांधकामावर शास्त्रीची आकारणी करण्यात येते तसेच संदर्भ क्रमांक दोनच्या शासनपत्रांवर पिंपरी चिंचवड महानगरपालिका क्षेत्रातील अनधिकृत बांधकामावरील शास्ती दर आकारण्याबाबत सुधारणा करण्यात आलेली होती.
अवैद्य बांधकाम शास्त्री रकमेचे प्रमाण मूळ करा पेक्षा जास्त असल्याने शास्त्री भरण्यातील करणेबाबत मालमत्ता धारकांची उदासीनता आढळून येत आहे. त्यामुळे शासकीय माफ केल्यास मूळ करांचा भरणा होईल. या अपेक्षाने मालमत्ता धारक शास्तीसह मूळकरांचाही भरणा करीत नाहीत त्यामुळे शास्त्री माप केल्यास मूळकरांचा भरणा होऊन स्थायीच्या उत्पन्नात वाढ होईल या हेतूने पिंपरी चिंचवड महानगरपालिका हद्दीतील अवैद्य बांधकामांना देय असलेले शास्त्री माफ करण्याचा बाप शासनाच्या विचार रा विचाराधीन होती यावरती राज्य शासनाने नवीन जीआर जाहीर करत शास्त्री माफीचा निर्णय घेतला आहे.
काय आहे नवीन नियम…
पिंपरी चिंचवड महानगरपालिका हद्दीतील सर्व अवैद्य बांधकाम व शास्त्री कर खालील अटी व शर्तीच्या अधीन राहून माफ करण्याचा निर्णय शासनाने घेतला आहे.
१) अवैद्य बांधकाम मालमत्ता धारकांनी प्रथम मूळ कराचा संपूर्ण भरणा करणे आवश्यक राहील तदनंतर शास्ती माफ करण्यात येईल.
२) सदरची शास्ती माफी ही शासन आदेश निर्गमित होण्याच्या दिनांकापर्यंतच्या अवैध बांधकामांना लागू राहील.
३) महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियम 1949 मधील कलम २६७ अ नुसार आकारलेल्या अवैध बांधकाम शास्त्री माफ झाली म्हणजे सदर बांधकाम नियमित झाले असे समजण्यात येणार नाही.
