पिंपरी : शहरातील अवैध बांधकामांचा शास्तीकर माफ करण्याचा शासकीय आदेश शुक्रवार दि.3 मार्च रोजी काढण्यात आला. या आदेशामुळे शहरातील सुमारे एक लाख अवैध बांधकामाची शास्ती माफ होणार आहे. मात्र, मूळ कर भरल्याशिवाय शास्तीची सवलत एकालाही मिळणार नाही, त्यामुळे नागरिकांना मिळकतीचा पुर्णपणे मूळकर भरावा लागणार आहे. तसेच ३ मार्च नंतर होणाऱ्या बांधकामांना शास्तीकर कायम राहणार आहे. त्यामुळे राज्य सरकारच्या नव्या आदेशाप्रमाणे पिंपरी चिंचवडकरांच्या डोक्यावर शास्तीची भीती कायम राहणार आहे.
राज्यातील शिंदे-फडणवीस सरकारने शास्तीकर माफीचा आदेशाने मुळकर वसुलीसाठी नवा फंडा वापरल्याचे दिसत आहे. तसेच या आदेशाने आजपर्यंतचा शास्ती माफ केला आहे. पण, आदेशानुसार दि.3 मार्च 2023 तारखेनंतर शास्ती पुन्हा लागू राहणार आहे. त्यामुळे हा आदेश शहरातील सामान्य जनतेच्या डोळ्यात निव्वळ धुळफेक करण्याचा प्रकार असल्याची चर्चा शहरात सुरु झाली आहे.
शहरातील अवैध बांधकामांना २००८ पासून शास्तीकर मिळकतकरांच्या दुप्पट लागू झाला. पालिकेच्या करसंकलनचा शास्तीसह सुमारे ६०० कोटी कर थकबाकी आहे. शास्तीकरामुळे पालिकेच्या मिळकतकर वसुलीवर मोठा परिणाम झाला आहे. 2017 मध्ये महापालिका निवडणुकीच्यावेळी १०० दिवसात भाजपने शास्तीकर माफ करु असं आश्वासन दिले होते. पण, त्यावेळी जाचक अटी लावत पाचशे चौरस फुटाला शास्ती माफ, एक हजार चौरस फुटाला 50 टक्के शास्ती आणि दीड हजार चौरस फुटाला दुप्पट शास्ती असल्याचा आदेश भाजपने काढला होता. त्यावर शहरातील अनेक संघटनासह नागरिकांनी सरसकट शास्ती माफ करा, अशी मागणी केली होती.
चिंचवड विधानसभा पोटनिवडणुकीच्या प्रचारात शास्तीकराचा ‘जीआर’ लवकरच काढण्यात येईल, अशी घोषणा मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री यांनी केली. निवडणुकीचा निकाल जाहीर होताच दुसऱ्याच दिवशी राज्य सरकारने ‘जीआर’ प्रसिद्ध केला आहे. नागपूर येथे झालेल्या हिवाळी अधिवेशनात शास्तीकर माफीची घोषणा केली. महाराष्ट्र शासनाचे उपसचिव प्रियांका कुलकर्णी-छापवाले यांनी शास्तीकर माफीचा आदेश काढला. त्यामुळे शहरातील सुमारे 1 लाख मिळकतधारकांना दिलासा मिळाला आहे.
आदेशात काही अटी-शर्थी निश्चित केल्या…
यामध्ये अवैध बांधकाम मालमत्ता धारकांनी प्रथम मूळकराचा संपूर्ण भरणा करणे आवश्यक आहे, त्यानंतरच शास्ती माफ करण्यात येणार आहे. सदरची शास्ती माफी ही शासन आदेश निर्गमित होण्याच्या दिनांकापर्यंतच्या अवैध बांधकामांना लागू राहणार आहे. महाराष्ट्र महापालिका अधिनियम १९४९ मधील कलम २६७ (अ) नुसार अवैध बांधकाम शास्ती माफ केली, म्हणजे बांधकाम नियमित झाले असे समजण्यात येणार नाही. शास्ती माफ करण्यात आल्याने त्यापोटी महानगरपालिकेस राज्य शासनाकडून कोणतेही आर्थिक सहाय्य अथवा नुकसान भरपाई मागणी करता येणार नाही, असे या आदेशात म्हटले आहे.
शास्तीची धास्ती कायम राहणार..
पिंपरी चिंचवडकरांनी शासन आदेश बारकारईने नीट वाचला, तर त्यात मूळ वसुलीवर अधिक भर दिला आहे. मिळकतधारकांनी मूळ कर भरल्यास त्यांची शास्ती माफ होणार आहे. आजच्या तारखेनंतर अवैध बांधकामाना शास्ती लागू राहणार आहे. कारण, महापालिकेला मिळकतकराच्या मूळ कराची २४० कोटी रुपये आणि शास्तीसकट ६६० कोटी रुपये बाकी आहे. केवळ २४० कोटी रुपये वसूल होत नाहीत म्हणून हा आदेश आहे. तसेच शासकीय आदेशाच्या तारखेपर्यंतच्याच अवैध बांधकामांना हा निर्णय लागू असणार आहे. शास्तीचा मूळ नियम कायम राहणार आहे आणि अवैध बांधकामे नियमित होणार नाहीत. त्यामुळे पुढच्या वर्षी पुन्हा हा शास्तीकर लागू राहणार आहे. त्यामुळे हा चुनावी जुमला बनू नये अशी चर्चा शहरात सुरू झाली आहे.
