पाणीटंचाईच्या तक्रारी सोडवण्यासाठी पिंपरी-चिंचवड आणि पुणे महापालिकेने स्वतंत्र समित्यांची पुनर्रचना करण्याचे निर्देश मुंबई उच्च न्यायालयाने दिले आहेत.
शहरी भागातील रहिवाशांना भेडसावणाऱ्या पाण्याच्या समस्येबाबत दाखल जनहित याचिकेवर सोमवारी सुनावणी झाली. न्यायालयाने तीव्र पाणीटंचाईच्या समस्येची दखल घेतली आहे.
याचिकाकर्त्यांचे प्रतिनिधित्व करणारे वकील सत्या मुळ्ये यांनी युक्तिवाद करताना म्हटले की, पुणे आणि पिंपरी-चिंचवड महापालिकेने टँकरद्वारे पाणी देणे म्हणजे पाण्याच्या टँकर व्यवसायाला कायदेशीर मान्यता देण्यासारखे आहे. 2016-17 मध्ये अशाच एका जनहित याचिकामध्ये, मुंबई उच्च न्यायालयाने पीएमसीला पाणी टंचाईबाबत रहिवाशांच्या तक्रारींचे निराकरण करण्यासाठी विशेष समिती स्थापन करण्याचे निर्देश दिले होते.
