पिंपरी : पिंपरी महापालिकेच्या आकाशचिन्ह परवाना विभागातील अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांना गांभीर्य नसल्याने किवळे, रावेत या भागामध्ये अनधिकृत होर्डिंगचे पेव फुटले आहे. विशेष म्हणजे या अनधिकृत होर्डिंगची माहिती महापालिका आयुक्तांना देऊनही त्यावर कारवाई केली नसल्याचे समोर आले.
याबाबत बोलताना अतिरिक्त आयुक्त जितेंद्र वाघ म्हणाले की या होर्डिंगचे मालक महेंद्र तानाजी गाडे आहेत. तसेच जागामालक नामदेव म्हसुडगे हे आहेत. हे होडिंग अनधिकृत होते. अनधिकृत होर्डिंग्जसंदर्भात पिपरी- चिंचवड महापालिकेने कारवाईस सुरुवात केल्यावर पिपरी-चिंचवड जाहिरात असोसिएशन यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात रिट याचिका दाखल केली आहे. या याचिकेमध्ये जैसे थे स्थिती ठेवण्याचे आदेश प्राप्त झाल्याने या होडिंगवर कारवाई करता आली नाही. तसेच त्या होर्डिंगबाबत जो पत्रव्यवहार झाला होता त्याबाबत माहिती नाही असे सांगत अंग झटकले. मात्र महापालिकेच्या व कोर्टाच्या लढाईत सामान्य माणसांचा जीव गेला याचा दोष कोणावर ठेवायचा असा सवाल सामान्य नागरिकांमधून उपस्थित होत आहे.
पिंपरी-चिंचवड शहरामध्ये २२०० अधिकृत होर्डिंग आहेत. तर अनेक ठिकाणी एका होर्डिंगची परवानगी घेऊन त्याठिकाणी तीन ते चार होर्डिंग उभारले असल्याचे माहिती समोर आले आहे. परवानगी घेतलेल्या होर्डिंगपेक्षा अनधिकृत होर्डिंगची साइज जास्त असते. तसेच उभारणी करताना सुरक्षेच्या बाबी लक्षात न घेता अशा होर्डिंगची उभारणी केली जाते. त्यावर कारवाई करण्याची जबाबदारी पिंपरी चिंचवड महानगरपालिका आयुक्त आणि आकाशचिन्ह परवाना विभागाचे अधिकारी करणार का. तसेच शहरातील अनाधिकृत होर्डिंग प्रत्यक्ष ग्राउंडवर पाहणी करणाऱ्या निरीक्षकांवरती काय कारवाई करणार हे पाहावे लागेल.
जाणूनबुजून केलेल्या दुर्लक्षामुळे शहरात अनधिकृत जाहिरात होर्डिंगचे फेव फुटले असून, ते निष्पाप नागरिकांच्या जिवावर बेतले.
किवळे येथील अनधिकृत होर्डिंगबाबत आठ दिवसांपूर्वीच महापालिका आयुक्त शेखर सिंह यांना निवेदनाद्वारे मनसेने माहिती दिली होती. या भागामध्ये मोठ्या प्रमाणावर अनधिकृत जाहिरात होर्डिंग उभारलेले आहेत. एका होर्डिंगची परवानगी घेऊन त्याठिकाणी तीन ते चार अनधिकृत होर्डिंग उभारले आहेत. परवानगी घेतलेल्या होर्डिंगची साइज आणि अनधिकृत होर्डिंगची साइज यामध्ये मोठा फरक आहे. त्यामुळे अशा होर्डिंग मालकांवर कारवाई करण्याची मागणी मनसेचे पिंपरी- चिंचवड शहर संघटक विनोद भंडारी यांनी केली होती. मात्र, त्याकडे आयुक्तांसह विभागातील अधिकारी, कर्मचाऱ्यांनी दुर्लक्ष केले. अधिकारी, कर्मचारी अनधिकृत होर्डिंग लावणाऱ्या व्यावसायिकांना पाठीशी घालत असल्याचा आरोप यानिमित्ताने होत आहे.
