पुणे – रुबी हॉल किडनी प्रत्यारोपण रॅकेटप्रकरणी आता पुन्हा एकदा चौकशी समितीच नेमण्यात आली आहे. ती समिती उच्च न्यायालयाच्या निवृत्त न्यायाधीश यांच्या अध्यक्षतेखाली शासकीय आणि अशासकीय सदस्यांची आहे. या आधी वैद्यकीय शिक्षण विभागाचे संचालक डॉ. दिलीप म्हैसेकर यांच्या अध्यक्षतेखाली उच्चस्तरीय चौकशी समिती नेमण्यात आली होती. या प्रकरणी केवळ चौकशीच केली जात असून, ठोस कारवाई केली जात नसल्याचे पुन्हा एकदा अधोरेखित झाले आहे.
किडनीची आवश्यकता असलेल्या रुग्णाची पत्नी असल्याचे सांगून बनावट कागदपत्रांच्या आधारे सारिका सुतार या कोल्हापूरस्थित महिलेची किडनी काढून ती संबंधित व्यक्तीस बसवण्यात आली होती. ही शस्त्रक्रिया २४ मार्च २०२२ रोजी झाली. मात्र प्रत्यक्षात त्यांच्यात कोणतेच नाते नव्हते, तर किडनीच्या बदल्यात १५ लाख रुपये त्या महिलेला देण्याचे कबूल करण्यात आले होते. मात्र ती रक्कम न मिळाल्याने संबंधित महिलेने पोलिसांत तक्रार दाखल केली. त्यामुळे में २०२२ मध्ये हे प्रकरण उघडकीला आले. या संदर्भात १९ जुलै २०२२ रोजी चौकशी वैद्यकीय शिक्षण विभागाचे संचालक डॉ. दिलीप म्हैसेकर, अतिरिक्त पोलीस आयुक्त, आरोग्य सेवा सहाय्यक संचालक, आरोग्य सेवा आयुक्तालयातील विधी सल्लागार, प्रत्यारोपण तज्ज्ञ आदींची उच्चस्तरीय चौकशी समिती नेमण्यात आली होती. तसेच रुबी हॉल क्लिनिकचा किडनी प्रत्यारोपणाचा परवाना स्थगित करण्यात आला होता. तसेच विभागीय अवयव प्रत्यारोपण शस्त्रक्रिया करण्यात आली.
समिती नेमके काय करणार ?
■ २४ मार्च २०२२ रोजी सारिका सुतार यांच्या रुबी हॉल क्लिनिक येथे झालेल्या अवैध किडनी प्रत्यारोपणाबाबत संबंधित रुग्णालयाचा सहभाग आहे किंवा कसे, याची माहिती उपलब्ध करून घेते. या आधारे काही अनियमितता झाली आहे किंवा कसे याची चौकशी करून अहवाल सादर करणे.
■ आरोपांची सखोल चौकशी करून वस्तुनिष्ठ अहवाल सादर करणे
■ चौकशीदरम्यान अनियमितता तर पुनरावृत्ती होऊ नये म्हणून उपाययोजनांची शिफारस करणे
■ संबंधितातील कोणालाही चौकशीसाठी बोलवता येऊ शकेल, कागदपत्रांची छाननी करू शकेल
