पिंपरी प्रतिनिधी – पिंपरी चिंचवड महानगरपालीकेच्या आठही क्षेत्रीय कार्यालयामध्ये सोमवारी प्रशासकीय पातळीवर जनसंवाद सभा घेतली जात आहे. जनसंवाद सभेमध्ये दोन दोन, तीन तीन महीने तक्रारी प्रलंबित रहात असल्याने या उपक्रमामध्ये नागरिकांनी पाठ फिरवण्याचे चित्र दिसुन येत आहे. त्यामुळे जनसंवाद सभा रद्द करून सारथी हेल्पलाईन योजना सक्षमपाने राबविण्याची मागणी माजी नगरसेवक संदीप वाघेरे यांनी आयुक्त शेखर सिंह यांचे कडे निवेदनाद्वारे केली आहे.
पिंपरी चिंचवड महानगरपालिकेतील नगरसदस्यांचा पंचवार्षिक कार्यकाळ 13 मार्च 2022 रोजी संपुष्टात आला आहे. त्यानंतर महापालिकेचा सर्व कारभार प्रशासकाच्या हाती आला आहे. तत्कालीन आयुक्त श्री. राजेश पाटील यांनी पुढाकार घेत महापालिका प्रशासन व नागरिक यांच्या मध्ये सुसंवाद घडवून तक्रारींचे निवारण करण्याकरिता 21 मार्च पासून या उपक्रमाची सुरुवात केली होती. सुरुवातीच्या काळामध्ये आठही क्षेत्रीय कार्यालयामध्ये या उपक्रमास नागरिकांच्या वतीने करण्यात आलेल्या विविध विषयांच्या तक्रारींचे निवारण होत नसल्याने नागरिकांनी सदर उपक्रमाकडे पाठ फिरवली.
सध्यस्थितिला आठही कार्यालयामध्ये होत असलेल्या जनसंवाद सभेमध्ये उत्साही कार्यकर्त्यांची रिघ दिसुन येते. या उत्साही कार्यकर्त्यां मार्फत महापालिका अधिकारी व कर्मचारी यांना नाहक त्रास दिला जात असलेचे चित्र पहावयास मिळत आहे. त्यामुळे अधिकारी व कर्मचारी यांचा वेळ वाया जात असून त्यांना या अतिउत्साही कार्यकर्त्याचा त्रास सहन करावा लागत आहे. जनसंवाद सभेमध्ये काही अति उत्साही कार्यकर्ते आपल्या वैयक्तिक सुडापोटी तक्रारी मांडताना दिसुन येतात. त्यामुळे अनेकदा अधिकाऱ्यांसमवेत सामान्य नागरिकांना देखील याचा त्रास सहन करावा लागत आहे. जनसंवाद सभा हि सोमवारी घेत असल्याने अनेक नागरिकांना सभा संपेपर्यंत ताटकळत बसावे लागत आहे. या उलट सारथी हेल्पलाईन वर केलेल्या तक्रारीचे निवारण सात दिवसांच्या आत मध्ये झालेले बहुतांश वेळा दिसुन आलेले आहे. महापालिकेच्या वतीने सारथी हेल्पलाईन क्रमांकांचा आठही क्षेत्रीय कार्यालया मार्फत प्रचार आणि प्रसार करून सर्व सामान्य नागरिकां पर्यंत पोहोचवण्यात यावा जेणेकरून नागरिकांना आपल्या अडचणी व समस्या सहज व सोप्या पद्धतीने दाखल करता येतील.
सदर विषयाचा गांभीर्याने विचार करून जनसंवाद सभा बंद करून सारथी हेल्पलाईन योजना सक्षम करण्याचे निर्देश संबंधित विभागास द्यावेत.अशी आगृही मागणी वाघेरे यांनी आयुक्तांकडे केली आहे.
