पिंपरी (प्रतिनिधी) पिंपरी- चिंचवडच्या १८० चौरस किलो मीटर परिक्षेत्रासह परिसरात आपात्कालीन परिस्थितीमध्ये अत्यावश्यक अग्निशामक सेवा पुरवण्यासाठी पिंपरी-चिंचवड महापालिका अग्निशामक विभागाच्या ताफ्यासाठी आणखी दहा प्रकारच्या अत्याधुनिक १८ वाहनांची खरेदी केली जाणार आहे. या खरेदीसाठी अग्निशामक विभागाकडून सुरुवातीला ८० कोटींचा खर्च दाखविण्यात आला. मात्र, त्यात अचानकपणे बदल होऊन हा खर्च तब्बल १३३ कोटींवर नेण्यात आला आहे. खर्चात वाढ कशी झाली, असा प्रश्न उपस्थित झाला आहे.
पिंपरी-चिंचवड महापालिकेच्या हद्दीतील विविध भागात नागरीकरणाने मोठा वेग धरला आहे. समाविष्ट गावांसह शहर तब्बल १८० चौरस किलोमीटर परिक्षेत्रात विस्तारले आहे. शहराची सुमारे ३० लाख लोकसंख्या आहे. या लोकसंख्येच्या तुलनेत महापालिकेच्या अग्निशामक विभागात देखील अत्याधुनिक बदल करणे गरजेचे असल्याचा विचार केला जात आहे. सध्या शहरात पिंपरी, भोसरी, प्राधिकरण, रहाटणी, तळवडे, चिखली, थेरगाव व मोशी या ८ अग्रिशामक केंद्रांद्वारे आपात्कालीन परिस्थितीवर नियंत्रण ठेवण्याचे काम केले जाते.
त्याकरिता २७ अग्निशामक वाहनांच्या माध्यमातून तीन पाळ्यांमध्ये २४ अखंड अग्निशामक सेवा दिली जात आहे. मात्र, वाढत्या लोकसंख्येचा विचार करता ही आठ अग्निशामक केंद्र अपुरी पडत आहेत. वाहनांची संख्यादेखील कमी असल्यामुळे भीषण आगीची घटना घडल्यास त्यावर नियंत्रण मिळवणे कठीण जात आहे. त्यासाठी शेजारील एनडीआरएफ, पीएमआरडीए आणि एमआयडीसीच्या अग्निशामक तास विभागावर अवलंबून रहावे लागत आहे.
समाविष्ट भागातील दिघी, पुनावळे, एमआयडीसी भोसरी व चन्होली भागात नवीन अग्निशामक केंद्र सुरु करण्यात येणार आहेत. त्यासाठी वाहनांची निकड लक्षात घेऊन महापालिकेचा अग्निशामक विभाग सक्षम करण्यासाठी पिंपरी-चिंचवड महापालिकेकडून अत्याधुनिक विदेशी बनावटीची वेगवेगळ्या प्रकारची १८ अग्निशामक वाहने खरेदी केली जात आहेत. त्यासाठी अग्निशामक विभागाकडून सुरुवातीला ८० कोटींच्या खर्चाचा प्रस्ताव तयार करण्यात आला. मात्र, अचानकपणे प्रस्तावात फेरबदल करुन ८० कोटींचा खर्च थेट १३३ कोटींवर नेण्यात आला आहे.
यामध्ये फायर टेंडर – ६, वॉटर टेंडर- ३, अॅडव्हान्स रेस्क्यु व्हॅन- २, ७० मी. एएलपी- १, ५४ मी. टीटीएल- १, ३२ मी. टीटीएम- १, डीसीपी टेंडर- १, वॉटर फोम टेंडर- १, फ्लड रेस्क्यु व्हॅन बी. ए. सेट व्हॅन- १ अशा तब्बल १३३ कोटींचा खर्च होणार आहे. त्यामुळे अग्रिशामक विभागाच्या कामकाजावर संशय निर्माण झाला आहे. या वाढीव खर्चाला आयुक्त तथा प्रशासक शेखर सिंह यांनी मान्यता दिली आहे.
