पिंपरी (प्रतिनिधी) पवना बंदिस्त जलवाहिनी प्रकल्पाला तब्बल बारा वर्षे पूर्ण झाली. तरीही, हा प्रकल्प मार्गी लावण्यासाठी राज्य सरकारकडून महापालिकेला ग्रीन सिग्नल मिळला नाही. वैयक्तिक स्वरावर हा प्रकल्प मार्गी लावण्यास आर्थिकदृष्ट्या महापालिका सक्षम नाही. त्यासाठी राज्य सरकारकडून आर्थिक सहाय मिळाल्यास हा प्रकल्प यशस्वीपणे मार्गी लागेल, अशी अपेक्षा ठेवून महापालिकेने तीनवेळा राज्य सरकारकडे मदतीसाठी प्रस्ताव पाठविला आहे. त्यावर सरकारकडून कसलीच प्रतिक्रिया दिली गेली नाही. त्यामुळे पवना बंदिस्त जलवाहिनी योजनेसंदर्भात राज्य सरकार उदासीन असल्याचे चित्र दिसत आहे.
पिंपरी-चिंचवड शहराचा विस्तार झपाटयाने होत आहे. शहराची लोकसंख्या ३० लाखांच्या परात आहे. वाढत्या शहरीकरणाबरोबरच पाणी उपलब्धतेचे नवीन स्रोत निर्माण होत नसल्यामुळे शहरातील नागरिकांना २०१९ पासून दिवसाआड पाणीपुरवठा केला जात आहे. शहरवासीयांवर ही परिस्थिती ओढवणार असल्याचा अंदाज बांधून तेरा वर्षांपूर्वी तत्कालीन गृहमंत्री तथा उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी पवना बंदिस्त जलवाहिनी प्रकल्प आमलात आणण्याची योजना आखली. २०११ मध्ये पिंपरी-चिंचवड महापालिकेने प्रकल्पाचे काम सुरू केले. पवना धरण ते सेक्टर २३ (निगडी) येथील जलशुद्धीकरण केंद्रापर्यंत अशी ३४.७१ कि. मी. जलवाहिनी टाकण्याचे काम सुरू केले. शहर हद्दीतील ६.४० किलोमीटर अंतरापैकी ४.४० किलोमीटर जलवाहिनी टाकण्याचे काम २०११ मध्येच पूर्ण झाले. दरम्यान, प्रकल्पाला विरोध करणाऱ्या शेतकऱ्यांच्या आंदोलनाला हिंसक वळण मिळाल्याने हा प्रकल्प ९ ऑगस्ट २०११ रोजी बंद पडला.
पवना धरणातून थेट ३५ किलोमीटर अंतरावर बंदिस्त जलवाहिनीद्वारे पाणी आणण्याचे काम एनसीसी, एसएमसी इंदू (वे. सै.) या ठेकेदार कंपनीला देण्यात आले होते. यासाठी या ठेकेदाराला पालिकेने १२५ कोटी रुपये मोजले. मात्र, तत्कालीन भाजपा सरकारच्या स्थगितीनंतर हा प्रकल्प बंद करण्यासाठी ठेकेदाराला पुन्हा २० ते २५ कोटी रुपये द्यावे लागले. हा प्रकल्प मार्गी लागला असता तर शहराला ६०० एमएलडी पाणी मिळाले असते. त्यामुळे संपूर्ण शहराची तहान भागविण्याचा मार्ग मोकळा झाला असता. आता या प्रकल्पाला बारा वर्षांचा कालावधी उलटला, तरीही, शहरातील लोकसंख्या वाढीचा विचार करून हा प्रकल्प मागी लावण्यासाठी राज्य शासनाकडे आर्थिक मदतीसाठी महापालिकेने तीन वेळा प्रस्ताव पाठविले. मात्र, याप राज्य सरकारकडून त्यावर कसलेच प्रत्युतर आले नाही. वरून राज्य सरकार याबाबत उदासीन असल्याचे चित्र दिसत आहे.
- पिंपरी-चिंचवड महापालिकेत २०१७ रोजी भाजपची सत्ता आली. दरम्यान, शहराची लोकसंख्या वाढ आणि पाण्याची अपुरी उपलब्धता याचा विचार करून भविष्यात पाणीटंचाई जाणवणार असल्याचे संकेत दिसू लागल्याने महापालिकेतील तत्कालीन सत्ताधाऱ्यांनी २०१९ मध्ये दिवसाआड पाणीपुरवठ्याचा निर्णय नागरिकांच्या माथी मारला वेळीच पाण्याचे स्त्रोत निर्माण केले असते तर ही विदारक परिस्थिती ओढवली नसती कारण, पवना पाणी योजना बंद पहल्याने त्याचा फटका सामान्य नागरिकाना बसला त्यातच भामा आसखेड पाणीपुरवठा योजनेचे काम हाती घेण्यास विलंब झाला. ही योजना पूर्णत्वाला नेण्यास आडीच वर्षापेक्षा अधीक काळ लागणार आहे. त्यामुळे नागरिकांनी किती दिवस पाण्यासाठी वणवण करायची, असा प्रश्न उपस्थित झाला आहे
