पिपरी (प्रतिनिधी)- शहरातील १५ ते ३५ वयोगटातील निरक्षरांचे सर्वे क्षण करण्याचे आदेश शासनाने शिक्षकांना दिले होते. हे काम शिक्षण एक २००९ च्या पान करणार असल्याचे निदर्शनास आणून देत शहरातील शिक्षकांनी काम करण्यास विरोध दर्शविला. शिक्षकांनी कायद्यावर बोट दाखविताच त्यांना या कामातून वगळण्यात आले. हे काम शिक्षकाऐवजी स्वयंसेवी संस्थांकडून करून घेण्याचे आदेश शिक्षण संचालक डॉ. महेश पालकर यांनी दिले.
राज्यातील सरकारी अनुदानित आदी शाळातील शालेय शिक्षकांना दररोज किमान पाच ते साडेपाच तास शिकवावे लागते. गृहपाठ तपासणे, उत्तरपत्रिका तपासणे, दैनंदिन नियोजन करणे, पाठाचे चणकावणे आदी कामे करावी लागतात. एका व्याप असताना शिक्षकांना अशी अशैक्षणिक कामे लावण्यात आली. त्यामुळे पिंपरी-चिंचवडमधील महापालिका आणि खासगी शाळांमधील शिक्षकांमध्ये संतापाची लाट पसरली होती. त्यामुळे राज्यातील इतर शिक्षक संघटनांसमवेत पिंपरी-चिंचवडमधील महाराष्ट्र राज्य पदवीधर प्राथमिक शिक्षक केंद्रप्रमुख संघटनेने शिक्षण आयुक सूरज मांडरे, शिक्षण संचालक (योजना) डॉ. महेश पालकर यांच्याकडे शिक्षकांना या कामातून गळण्याची मागणी केली होती.
शिक्षकांना कोणती कामे करायला लागायची याबाबत केंद्र शासनाने बालकांचा मोफत वीचा शिक्षणाचा अधिकार अधिनियम २००९ पारित केला आहे. त्याची अंमलबजावणी १ एप्रिल २०१० पासून राज्यात करण्यात येत आहे. १२ एप्रिल २०२२ रोजी हा कायदा सर्वोच्च न्यायालयाने अविला आरटीई कायदा २००९ मधील प्रकरण ४ मध्ये कलम २७ नुसार शिक्षकांना जनगणना कामे कोणतीही इतर कामे देऊ नयेत, असे स्पष्ट नमूद आहे. निरक्षर सर्वेक्षण हे अशैक्षणिक काम असून ते शिक्षक कदापी करणार नाहीत, अशी बाजू शिक्षक संघटनेने लावून धरली. त्यानंतर निरक्षर सर्वे क्षणाच्या कामातून शिक्षकांना वगळले.
शिक्षण हक कायदा २००९ नुसार हे काम अशैक्षणिक आहे. शिक्षकांनी शाळेव्यतिरिक्त करावयाच्या कामाबाबत कायद्यात स्पष्ट उल्लेख आहे. तरी, शिक्षकांकडून अशैक्षणिक कामे करून घेण्याचा विचार केला जातो. शिक्षकांनी जर अशी कामे केली तर त्याचा परिणाम शाळेतील कामकाजावर होती. परिणामी, विद्याथ्र्यांचे शैक्षणिक नुकसान होण्याची दाट शक्यता असते. त्यामुळे शिक्षक अशैक्षणिक कामे कदापी करणार नाहीत.
मनोज मराठे, राज्य सरचिटणीस,
म.रा. पदवीधर प्राथ. शिक्षक व केंद्रप्रमुख संघटना
