पिंपरी (प्रतिनिधी) पिंपरी-चिंचवड शहरासाठी मंजूर १६७ दशलक्ष लिटर (एमएलडी) पाणी भामा आसखेड धरणातून आणण्यासाठी कृषी क्षेत्रातून टाकण्यात येणाऱ्या जलवाहिनीमुळे बाधित शेतकन्यांना मोबदला देण्याबाबत राज्य सरकार, विभागीय आयुक्त आणि जिल्हाधिकारी यांच्या स्तरावर तोडगा निघत नसल्यामुळे प्रकल्पाला विलंब होत आहे. तीनवेळा बैठका होऊन देखील शेतकऱ्यांना विश्वासात घेण्यात यश येत नसल्यामुळे शेती क्षेत्रातील जलवाहिनीच्या कामाला खोडा बसला आहे.
पिंपरी-चिंचवडची लोकसंख्या वाढत असताना भविष्यात उद्भवणारी पाणी टंचाई थोपविण्यासाठी तत्कालीन सरकारने आंद्र आणि भामा आसखेड धरणातील अतिरिक्त २६७ दशलक्ष लिटर पाणी कोटा मंजूर केला. पिंपरी-चिंचवड महापालिकेने आंद्र धरणातील १०० दशलक्ष लिटर पाणी आणण्याचे काम हाती घेतले. त्यासाठी चिखली येथे ३०० दशलक्ष लिटर क्षमतेचे जलशुद्धीकरण केंद्रही बांधण्यात आले..
सध्या मंजूर कोट्यातील ५० दशलक्ष लिटर पाणी शहरातील समाविष्ट गावांमध्ये सोडले जाते. त्यामुळे समाविष्ठ गावात निर्माण झालेली टंचाई काही प्रमाणात कमी झाली. तथापि, शहराची वाढती लोकसंख्या आणि भविष्यात निर्माण होणारे पाण्याची टंचाई नष्ट करण्यासाठी महापालिकेने भामा आसखेड धरणातून मंजूर १६७ दशलक्ष लिटर पाणी शहरात आणण्यासाठी धरणक्षेत्रात जॅकवेल बांधण्याचे काम हाती घेतले.
हे काम सध्या युद्ध पातळीवर सुरू आहे. धरणातील जॅकवेलपासून नवलाख उंबरे गावापर्यंत आणि तेथून देहू गावाजवळील इंद्रायणी नदीवरील बंधाऱ्यापर्यंत जलवाहिनी टाकण्यात येणार आहे.
भूमिगत जलवाहिनीbe धरणातील पाणी थेट चिखलीत जलशुद्धीकरण केंद्रापर्यंत आणण्यासाठी भूमिगत जलवाहिनी टाकण्यात येणार आहे. एकूण २७ किलोमीटर जलवाहिनी टाकावी लागणार आहे. त्यातील २ किलोमीटर अंतर वनीकरण क्षेत्रात येते. १८०० मीटर अंतराचे क्षेत्र राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाच्या हद्दीत येते. ६०० मीटर अंतर सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या (पीडब्ल्यूडी) क्षेत्रातून येते. तर ७०० मीटर अंतराचा भाग हा राज्याच्या पाठबंधारे विभागांतर्गत येतो. सर्वाधिक २० किलोमीटरची जलवाहिनी ही शेतकऱ्यांच्या जमिनीमधून येते. महापालिकेला वनीकरण, राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरण आणि सार्वजनिक बांधकाम विभाग या शासकीय खात्यांच्या जागा ताब्यात आल्या. परंतु मोबदल्याचा तिढा सुटत नसल्यामुळे शेतकऱ्यांच्या जमिनी ताब्यात घेण्यात अपयश येत आहे. त्यामुळे जलवाहिनीच्या कामाला विलंब होत आहे.
बाधित शेतकऱ्यांना मोबदला देण्याबाबत राज्य सरकार, विभागीय आयुक्त आणि जिल्हाधिकारी यांच्या स्तरावर तोडगा निघत नसल्यामुळे प्रकल्पाला विलंब होत आहे. तीनवेळा बैठका होऊन देखील शेतकऱ्यांना विश्वासात घेण्यात यश येत नसल्यामुळे शेती क्षेत्रातील जलवाहिनीच्या कामाला खोडा बसला आहे.
राज्य सरकारचे दुर्लक्ष
जलवाहिनी टाकण्यासाठी वन विभाग, पाटबंधारे, एमआयडीसी, राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरण, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, नगरपालिका, ग्रामपंचायत तसेच खासगी जागा ताब्यात घेण्यात अडचणी येत आहेत. नगरपालिका आणि ग्रामपंचायत अंतर्गत २० किलोमीटरचे क्षेत्र येत आहे. त्यामध्ये खेड तालुक्यातील वाकी तर्फे वाडा, करजविहिरे या दोन आणि मावळ तालुक्यातील नवलाख उंबरे, जाधववाडी, जांबवडे, इंदुरी या चार अशा एकूण सहा गावांमधील शेतकरी बाधित झाले आहेत. त्यांना योग्य मोबदला देण्याबाबत विभागीय आयुक्तांकडे तीनवेळा बैठका झाल्या. राज्य सरकार हा विषय प्राधान्याने सोडवत नाही. शेतकऱ्यांच्या मोबदल्याचा विषय मार्गी लागत नसल्याने प्रश्न सुटत नसल्याची वस्तुस्थिती आहे.
