पिंपरी (प्रतिनिधी) – पिंपरी-चिंचवडसह राज्यातील २७ पैकी २५ महापालिकांवर सध्या प्रशासकाच्या मार्फत कारभार हाकण्यात येत आहे. मोठा काळ उलटला तरी देखील वेगवेगळ्या कारणास्तव आणि आता तर न्यायालयाच्या निकालाच्या नावाखाली निवडणुका पुढे ढकलल्या जात आहेत. लोकशाहीमध्ये लोकप्रतिनिधीं शिवायच शहराचा कारभार हाकला जात असल्याचे चित्र आहे. प्रशासन हे थेट राज्य सरकारच्या अखत्यारित येत असल्याने यामुळे राजकीय हितापोटी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका लांबविल्या जात आहेत का? असा सवाल उपस्थित केला जात आहे.
राज्यातील ३०० हून अधिक पंचायत समित्या, नगरपालिका, नग परिषदांवर सध्या प्रशासक नियुक्त करण्यात आला आहे. तसेच, धुळे आणि अहमदनगर महापालिकेची मुदत ३० डिसेंबरपर्यंत पूर्ण होत असल्याने वर्षअखेरीपर्यंत सर्व महापालिकांचा कारभार हा प्रशासकांच्या हातात असणार आहे. राज्यातील बहुतांश स्थानिक स्वराज्य संस्थांवर प्रशासक असल्याने आगामी निवडणुका या मिनी विधानसभाच ठरणार आहेत.
पिंपरी-चिंचवड महापालिकेची मुदत १३ मार्च २०२२ ला संपली आहे. तेव्हापासून आजपर्यंत जनतेने महाविकास आघाडी आणि महायुती ही दोन्ही सरकारे पाहिली आहेत. परंतु निवडणुकांना सामोरे जाण्याऐवजी प्रशासकीय राजवटीच्या माध्यमातून राजकीय मंडळी सत्तेची सूत्रे सांभाळू इच्छित असल्याचा आरोप होत आहे. सत्ताधारी आणि विरोधक दोघेही एकमेकांवर निवडणुका लांबविण्याचा आरोप करत आहेत.
महापालिकेच्या निवडणुका तीन सदस्यीय प्रभागरचनेनुसार करण्याचा निर्णय महाविकास आघाडी सरकारने घेतला होता. त्यानुसार २० ऑगस्ट २०२१ रोजी राज्य निवडणूक आयोगाने सर्व महापालिकांना प्रभागरचना करण्याचे आदेश दिले. ओबीसींच्या आरक्षणाशिवाय निवडणुका नाहीत, या मुद्यावर या निवडणुका लांबल्या होत्या. सर्वोच्च न्यायालयाने ओबीसींच्या आरक्षणाचा मार्ग खुला केल्यानंतर या निवडणुका लगेचच होतील, अशी अटकळ बांधण्यात येत होती. मात्र, राज्यातील सत्तातरानंतर शिंदे सरकारने प्रभागातील सदस्य संख्येत केलेल्या बदलांमुळे या प्रक्रियेस स्थगिती देण्यात आली होती.
त्यानुसार नगरविकास विभागाने गेल्यावर्षी २२ नोव्हेंबरला नव्याने प्रभागरचना करण्याचे आदेश दिले होते. या निर्णयास विरोध करणारी याचिका सर्वोच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आली असून त्यावर निर्णय प्रलंबित आहे.
आणखी किती काळ चालढकल ?
सर्वोच्च न्यायालयात या याचिकेवर बुधवारी सुनावणी अपेक्षित होती. मात्र, ही सुनावणी आता २८ नोव्हेंबर रोजी होणार आहे. त्यावेळीही सुनावणी होईल का, झाली तर त्यावर निर्णय होईल का आणि निर्णय झाला तरी निवडणुका जाहीर केल्या जातील का, असे प्रश्न राजकीय कार्यकर्त्यांकडून उपस्थित केले जात आहेत. लोकसभेच्या सार्वत्रिक निवडणुकांची आचारसंहिता ही पुढील वर्षी मार्च महिन्यात अपेक्षित आहे. या निवडणुकांची प्रक्रिया पूर्ण होण्यास एप्रिल अखेर होणार आहे. त्यामुळे महापालिकेच्या निवडणुका या लोकसभेनंतर होण्याची शक्यता आहे. या निवडणुका लोकसभेनंतर घ्यायच्या असल्यास त्यासाठीची पूर्वतयारी वेळीच करावी लागणार आहे. अन्यथा पावसाळा पाहता त्या पुढे ढकलल्या जातील. त्यानंतर सप्टेंबरमध्ये विधानसभेच्या सार्वत्रिक निवडणुका अपेक्षित आहेत. या पार्श्वभूमीवर स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका या पुढील वर्षी होणाऱ्या विधानसभा निवडणुकानंतरच घ्यायची वेळ राज्य निवडणूक आयोगावर येईल, अशी शक्यताही वर्तविण्यात येत आहे.
