तळेगाव दाभाडे : पुणे जिल्ह्यातील औद्योगिक पट्ट्यात प्रस्तावित एकूण २११ किलोमीटर लांबीच्या पाच महत्वाकांक्षी एलिव्हेटेड कॉरिडॉर महामार्गांच्या प्रस्तावित विकासकामांच्या भूसंपादनासह, नऊ टक्के दराने दोन हजार सहाशे कोटी रुपयांचा वस्तू सेवा कर (जीएसटी) आणि जवळपास साडेतीन हजार कोटी रुपयांच्या रॉयल्टीचा वाटा राज्य शासन उचलणार असल्याचे संकेत आहेत. भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरणाबरोबर पुणे जिल्ह्यातील उन्नत मार्गांच्या विकासासंदर्भात झालेल्या बैठकीत ठरलेल्या मुद्द्यांवर अद्याप महाराष्ट्र सरकारकडून प्रतिसाद येणे अपेक्षित आहे.
‘मित्र’ची नियुक्ती
उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या अध्यक्षतेखाली १८ ऑगस्टला झालेल्या बैठकीत उन्नत महामार्गाच्या कामासाठी नोडल एजन्सी म्हणून महाराष्ट्र इन्स्टिट्यूट ऑफ ट्रान्सफर्मेनशन (मित्र) काम पाहणार आहे. उन्नत महामार्गावर चढ उतार करण्यासाठी दर १० किलोमीटरच्या ठराविक टप्प्यात रॅम्प उभारण्याचे प्रस्तावित आहे.
दोन टप्प्यांत होणार महामार्गांचे काम
आर्थिक वर्ष २०२३-२४ मध्ये तळेगाव-चाकण- शिक्रापूर राष्ट्रीय महामार्ग (५४ किलोमीटर), नाशिक फाटा ते खेड राजगुरुनगर (३० किलोमीटर) आणि पुणे – शिरूर (५६ किलोमीटर) या तीन उन्नत महामार्गाचा समावेश करण्यात आला असून, पुढील आर्थिक वर्ष २०२४-२५ मध्ये रावेत-नन्हे (३८ किलोमीटर) आणि हडपसर-यवत (३३ किलोमीटर) या टप्याचा समावेश आहे.
नियोजित रस्त्यांचा विस्तृत प्रकल्प अहवाल तयार झाला असून, धोरणात्मक निर्णय प्रतीक्षेत आहे. निर्णय झाल्यानंतर या प्रस्तावाचे जाईल. मूल्यांकन केंद्रीय अर्थ मंत्रालयाकडे केले – अनिकेत यादव, तांत्रिक व्यवस्थापक, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण
