पिंपरी : चिंचवड स्टेशन परिसरातील आनंदनगरमधील रहिवाशांचे झोपडपट्टी पुनर्वसन योजनेअंतर्गत (एसआरए) पुनर्वसन केले जाणार आहे. त्यासाठी गेल्या वर्षी जनजागृती करण्यात आली. शुक्रवारी पोलिस बंदोबस्तामध्ये सर्वेचे काम सुरू झाले. बहुतांश रहिवासी सर्वेला अनुकूल होते, तर काही जणांनी विरोध केला. यातील बहुतांश सर्वे होणार नसलेल्या रेल्वेच्या हद्दीत राहणारे होते. त्यांना काही राजकीय पुढाऱ्यांची फूस होती. त्यांनी रस्त्यावर ठाण मांडून विरोध केला. अशा चार जणांना पोलिसांनी ताब्यात घेऊन पोलिस ठाण्यात बसवून ठेवले. सर्वेचे आजचे काम झाल्यानंतर त्यांना सोडून देण्यात आले. यात एका माजी नगरसेवकाचा समावेश होता.
मुंबई-पुणे महामार्गालगत चिंचवड स्टेशन परिसरातील भूखंडावर आनंदनगर झोपडपट्टी आहे, मातील काही जागा रेल्वे खात्याची असून, काही जागा सार्वजनिक बांधकाम विभागाची (पीडब्ल्यूडी) जाहे. या जागेवरील झोपड्यांचे एसआरए अंतर्गत पुनर्वसन केले जाणार उयहे. त्याबाबतची नोटीस आनंदनगरमध्ये लावली होती नागरिकांना मार्गदर्शनही केले होते. मात्र, ‘एसआरए’ अंतर्गत पुनर्वसन करू नये.
आगामी स्थिती…
‘पीडब्ल्यूडी’ च्या जागेवरील झोपड्यांचे सर्वेक्षण सुरू
• सर्वे पूर्ण झाल्यानंतर लोकांचे म्हणणे विचारात घेतले जाणार सर्वेनंतर पात्र लाभार्थीची बादी केली जाणार
• लाभार्थी यादीवर हरकती सूचना घेतल्यानंतर अंतिम भूमिका ठरणार
वस्तुस्थिती व विरोधाची कारणे
■ बहुतांश व्यक्ती पुनर्वसनाला अनुकूल
■ सर्वे न होणाऱ्या रेल्वेच्या हद्दीतील रहिवाशांचा गैरसमजातून विरोध
■ काही राजकीय व्यक्तींनी चुकीची माहिती दिल्याने विरोध
■ सर्वेनंतर लगेच घर पाडून टाकणार, या समजातून विरोध
अशी भूमिका माजी नगरसेवक काळूराम पवार यांनी घेतली आहे. त्यासंदर्भातील फलकही त्यांनी लावले आहेत. विरोधाची कारणे त्यावर सांगितले आहेत. दरम्यान, ठरल्याप्रमाणे शुक्रवारी सकाळी ‘एसआरए’चे पथक पोलिस बंदोबस्तात सर्वेक्षणासाठी पोहोचले. त्यावेळी पवार यांच्यासह काही रहिवाशांनी विरोध दर्शविला. त्यात बहुतांश जण रेल्वेच्या हद्दीत झोपड्यांमध्ये राहणारे होते. पीडब्ल्यूडीच्या जागेवरील बहुतांश रहिवासी पुनर्वसनासाठी अनुकूल आहेत. मात्र, विरोध करणारे पवार यांच्यासह समर्थकांनी रस्त्यावर ठाण मांडले. समजावूनही ते ऐकण्याच्या स्थितीत नव्हते. अखेर पोलिसांनी पवार यांच्यासह चौघांना उचलून पोलिस ठाण्यात नेले व सर्वेक्षणाचे काम पूर्ण होई तोवर बसवून ठेवले. दरम्यान, मोठ्या संख्येने नागरिक गोळा झाल्याने तणावाचे वातावरण निर्माण झाले होते. त्यामुळे पोलिस बंदोबस्त वाढवून सर्वे करण्यात आला. आमदार अण्णा बनसोडे, माजी नगरसेवक शैलेश मोरे, शीतल शिंदे, प्रसाद शेट्टी, अजित गव्हाणे हेही घटनास्थळी पोहोचले होते. झोपडपट्टी पुनर्वसनाबाबत त्यांची सकारात्मक भूमिका आहे.
राज्य सरकारची मान्यता
झोपडपट्टी पुनर्वसन योजना गतीने मार्गी लावण्यासाठी तयार केलेल्या आणि गेल्या काही वर्षांपासून प्रलंबित असलेल्या सुधारित नियमावलीस राज्य सरकारने अंतिम मान्यता दिली आहे. त्यामुळे पुण्यासह पिंपरी-चिंचवड शहरातील झोपडपट्ट्यांचा रखडलेला पुनर्विकासाचा मार्ग खुला झाला आहे. त्यात आनंदनगरचाही समावेश आहे.
सुधारित नियमावली
झोपडीधारकांना तीनशे चौरस फुटांचे घर, पुनर्वसन प्रकल्पासाठी ७० ऐवजी ५१ टक्के झोपडीधारकांची मान्यता आवश्यक, पुनर्वसन इमारतीच्या उंचीच्या बंधनात बदल उद्योगनगरी म्हणून नावारूपास आलेल्या शहरातील १४.७८ टक्के लोकसंख्या झोपडपट्टीत राहाते. शहराच्या विकासात श्रमिकांचे मोलाचे योगदान आहे. शहरात ७१ झोपडपट्ट्या आहेत. येथील नागरिकांना स्वतःच्या मालकीचे घर मिळावे, त्यांच्या घरांची स्वप्नपूर्ती व्हावी, यासाठी राज्य सरकारने झोपडपट्टी पुनर्वसन योजना (एसआरए) आखली आहे. त्याअंतर्गत सर्व सोयी सुविधांयुक्त मोफत घर किंवा सदनिका उपलब्ध करून दिले जाणार आहे. झोपडीतील नागरिकांचे राहणीमान व जीवनमान उंचावण्यासाठी व शहर झोपडपट्टी मुक्त करण्यासाठी एसआरए प्रकल्प महत्त्वाचे ठरतील, अशी सरकारची भूमिका आहे.
