पिंपरी : पिंपरी चिंचवड शहरात तीन विधानसभा मतदारसंघ आहेत या ठिकाणी असणाऱ्या विद्यमान आमदारांच्या नातेवाईक पाहुणे मंडळी, कार्यकर्ते व भुरट्या आमदार म्हणून मिरवण्यासाठी चढाओढ सुरू आहे. महाराष्ट्रातील आमदारांना दिल्या जाणार्या हिरव्या रंगाच्या स्टिकर्सचा मोठ्या प्रमाणावर गैरवापर होत असल्याचे आढळून आले आहे. याविरोधात संबंधित अधिकार्यांकडे तक्रारी दाखल केल्या होत्या. परंतु अजून कारवाई झालेली नाही.
आता लोकसभा निवडणुकीचे वारे वाहत असताना पोलीस दलाला अशी स्टिकर असणाऱ्या गाड्यावर संशय घेता येत नाही. निवडणुकी दरम्यान कोणताही गैरप्रकार होणार नाहीत याची खबरदारी घेण्यासाठी वाहतूक विभाग पोलीस बोगस गाड्यावर कारवाई करणार का? असा सवाल उपस्थित केला जात आहे. मागील काही दिवसांपासून काही चार चाकी वाहनांवर विधानसभा सदस्याचा खोटा स्टीकर लावून वाहन फिरत होते. गाडीत आमदार असल्यासारखा रुबाब त्या गाड्यांचा सुरु होता. उपप्रादेशक परिवहन विभागाच्या नियमांचे पालन न करणाऱ्या वाहनधारकांवरती कोणतीही कारवाई होत नव्हते.
शहरातील सर्वाधिक भोसरी विधानसभा मतदारसंघातील अनेक महागड्या गाड्यावर अशी स्टिकर सर्रास दिसून येत आहेत. रुबाब मिळवण्यासाठी, टोल माफ होण्यासाठी, वाहतूक नियमांचे उल्लंघन करण्यासाठी आणि सरकारी सवलतींचा गैरवापर करण्यासाठी या स्टिकर्सचा वापर केला जात आहे. आमदारांनी या स्टिकर्सचा गैरवापर करून कुटुंबीयांना आणि पक्षाच्या कार्यकर्त्यांना वाहतूक सवलती मिळवून देणे, हे कायद्याचे उल्लंघन आणि राज्य शासनाची फसवणूक आहे.
ठरावीक फॉर्म भरल्यानंतर आमदारांना हे स्टिकर्स दिले जातात. त्यांच्या जवळच्या नातेवाइकांसाठी किंवा ओळखीच्या व्यक्तींसाठी ते मिळवता येत नाहीत; परंतु हे स्टिकर्स अवैधरित्या ऑनलाइन आणि स्थानिक दुकानांमध्ये फक्त 100 रुपयांमध्ये विकले जात आहेत. त्यामुळे इतर लोकही स्टिकर्सचा वापर करत आहेत. स्टिकर्सचा गैरवापर, हा भारतीय दंडसंहिता कलम 419 आणि 420 अंतर्गत गुन्हा असून, त्यासाठी वाहनांची जप्ती आणि तुरुंगवासाची शिक्षा होऊ शकते.
