पुणे : पुणेकरांच्या मिळकत करात यंदाच्या वर्षी कोणतीही वाढ न करण्याचा प्रस्ताव महापालिकेने तयार केला आहे. यामुळे सलग नवव्या वर्षी पुणेकरांना दिलासा मिळणार आहे. आगामी निवडणुका डोळ्यासमोर ठेवत राज्यात सत्ताधारी असलेल्या मंडळींनी कोणतीही करवाढ न करण्याच्या सूचना महापालिकेला केल्याची चर्चा आहे. स्थायी समितीसमोर मिळकत करात कोणतीही वाढ न करण्याचा प्रस्ताव ठेवण्यात आला असून महापालिका आयुक्त हेच प्रशासक असल्याने हा प्रस्ताव मान्य होणार असल्याचे निश्चित आहे.
महापालिकेत सध्या प्रशासकराज आहे. त्यामुळे करवाढ करण्याचा निर्णय धोरणात्मक बाब म्हणून टाळला जात असल्याची चर्चा आहे. पुढील काही महिन्यात महापालिकेच्या निवडणूका होण्याची शक्यता आहे. राज्यात भाजप महायुतीचे सरकार असल्याने पालिका प्रशासनावर राज्य सरकारचे नियंत्रण आहे. मिळकतकरात वाढ केल्यास त्याचे संपूर्ण खापर राज्य सरकारवर फूटून निवडणुकीच्या प्रचारात याचे भांडवल करत विरोधी पक्षाचे उमेदवार याचा फायदा घेतील त्यामुळे करवाढ न करण्याच्या सूचना वरिष्ठ स्तरावरून देण्यात आल्याची चर्चा आहे.
महापालिकेच्या वतीने सध्या २०२५-२६ या आर्थिक वर्षासाठीच्या अंदाजपत्रक तयार करण्याचे काम सुरू आहे. आयुक्त तथा प्रशासक डॉ. राजेंद्र भोसले हे विविध विभागांच्या बैठका घेत आढावा घेत आहेत. महापालिकेच्या सर्वसाधारण सभेने केलेल्या ठरावानुसार करवाढी बाबतचा प्रस्ताव २० फेब्रुवारीपूर्वी मंजूर करून घेणे बंधनकारक आहे. त्यानुसार महापालिकेच्या कर आकारणी व कर संकलन विभागाने यंदाच्या वर्षी मिळकत करात कोणतीही वाढ न करण्याचा प्रस्ताव स्थायी समितीसमोर मंजुरीसाठी ठेवला आहे. शुक्रवारी (३१ जानेवारी) होणाऱ्या स्थायी समितीच्या बैठकीत याला मंजुरी दिली जाईल.
महापालिकेने यापूर्वी २०१६ मध्ये मिळकत करात १० टक्के वाढ करण्याचा प्रस्ताव मान्य केला होता. त्यानंतर प्रत्येकी वर्षी प्रशासनाने ११ टक्के वाढीचा प्रस्ताव स्थायी समितीसमोर मंजुरीसाठी ठेवला होता. मात्र पालिकेत भाजपची सत्ता असल्याने समितीने ही करवाढ फेटाळली. त्यापूर्वी महापालिकेने २०१०-११ मध्ये मिळकतकरात १६ टक्के, सन २०१३-१४ मध्ये सहा टक्के वाढ केली होती.
महापालिकेच्या मिळकत कराच्या टक्केवारीत २०१६ नंतर पाणीपट्टी व्यतिरिक्त कोणताही बदल झालेला नाही. महापालिकेचे सभागृह अस्तित्वात असेपर्यंत ( मार्च २०२२ पर्यंत) मिळकतकरात वाढ झाली नाही. त्यानंतर प्रशासकराज लागू झाले. ते अद्याप कायम आहे. धोरणात्मक निर्णय असल्याचे कारण पुढे करत प्रशासनाने यंदा करवाढ टाळली आहे. प्रशासनाने मिळकतकर वाढ प्रस्तावित केली नसली, तरी मिळकतकरात दिल्या जात असलेल्या सर्व सवलती कायम असल्याचे महापालिकेतील अधिकाऱ्यांनी स्पष्ट केले.
