नवी दिल्ली : देशभरातील टोल नाक्यांवर आता केवळ ऑनलाईन पेमेंटच स्वीकारण्यात येणार आहे. गर्दी, वाद टाळणे, फसवणूक रोखणे आणि पेमेंट सुलभीकरणासाठी नॅशनल पेमेंटस् कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया (एनपीआयसी) व केंद्रीय रस्ते वाहतूक मंत्रालयाने फास्टॅगशी संबंधित नियमांमध्ये महत्त्वाचे बदल केले आहेत. यासंदर्भात मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या प्रस्तावाला मंजुरी देण्यात आली आहे. त्यानुसार एक एप्रिलपासून राज्यातील टोल नाक्यांवर टोल वसुली केवळ फास्टॅगद्वारे केली जाईल.
सोमवार, 17 फेब्रुवारीपासून लागू करण्यात आलेल्या फास्टॅगच्या नव्या नियमांनुसार कमी बॅलन्स, उशिरा करण्यात येणारे पेमेंट किंवा ब्लॅकलिस्टेड टॅग असलेल्या वाहन धारकांना अतिरिक्त दंड ठोठावण्यात येणार आहे. त्यामुळे विलंबाने टोल भरणे किंवा ब्लॅकलिस्टेड टॅग असणे याचा मोठा फटका वाहनधारकांना बसू शकतो.
अतिरिक्त शुल्क आकारणी
नवीन नियमांनुसार, टोल नाका ओलांडण्यापूर्वी 60 मिनिटांपेक्षा अधिक कालावधीसाठी आणि टोल नाका ओलांडल्यानंतर 10 मिनिटे फास्टॅग निष्क्रिय राहिल्यास टोल आकारणीसाठी भरलेले शुल्क स्वीकारले जाणार नाही. जर वाहन टोल रीडरमधून गेल्यावर पंधरा मिनिटांपेक्षा जास्त कालावधीनंतर टोल व्यवहार अपडेट केला गेला तर फास्टॅग वाहनधारकाला जादा शुल्क भरावे लागणार आहे. याआधी वाहनधारक टोल बूथवर फास्टॅग रिचार्ज करू शकत होते. नव्या नियमानुसार फास्टॅग अगोदरच रिचार्ज करावे लागणार आहे.
व्हाईटलिस्टेट (सक्रिय) आणि ब्लॅकलिस्टेड (निष्क्रिय) अशा दोन श्रेणींमध्ये फास्टॅग खाती विभागली जातात. अपुरी शिल्लक, केवायसी पडताळणी प्रलंबित असणे आणि वाहन नोंदणीतील त्रुटी यामुळे फास्टॅग काळ्या यादीत टाकले जाते. यालाच ब्लॅकलिस्टेट फास्टॅग असे संबोधले जाते. टोल आकारणी अधिक पारदर्शी आणि सुरळीत करणे हा नव्या बदलांचा मुख्य उद्देश आहे. त्यामुळे टोल नाक्यावर होणार्‍या वाहनांच्या रांगा रोखणे शक्य होणार आहे. तज्ज्ञांच्या मतानुसार, नव्या प्रणालीमुळे टोल आकारणीचे व्यवहार अयशस्वी होण्याच्या घटना कमी होतील. सोबतच वाहनधारक त्यांच्या फास्टॅगविषयक खाते व्यवस्थापनाकडे अधिकाधिक लक्ष देतील.
