स्मार्ट सिटी योजनेत पुण्याला जागतिक स्तरावरील सर्वोत्तम शहर बनविण्यासाठी पाच वर्षांत जवळपास चार हजार कोटी रुपये खर्च करण्याचा मानस होता. पुण्यात कोणत्या क्षेत्रात सुविधा वाढवणे आवश्यक आहे, या पाहणीत दीड लाख कुटुंबांनी भाग घेतला, तर १३ लाख नागरिकांनी या विषयावर आपले मत नोंदवले, असे सांगितले गेले. संपूर्ण पुण्यातील नागरिकांनी वाहतूक व गतिशीलता, पाणीपुरवठा व सांडपाणी नि:स्सारण, घनकचरा आणि स्वच्छता, पर्यावरणाचे बळकटीकरण, सुरक्षा, उर्जा या सहा गोष्टींमध्ये सुधारणा आवश्यक आहेत असे मत नोंदविले होते.
सन २०१५ ते २०१९ या पाच वर्षांत वाहतूक आणि पाणीपुरवठा या दोन महत्त्वाच्या समस्या निवारण्यासाठी शहराच्या पातळीवर ९०० कोटी रुपये खर्च करणे आवश्यक असल्याचे म्हटले गेले. पुण्यातील ११ प्रभागांपैकी एक प्रभाग पहिल्या पाच वर्षांत सर्वोत्तम व्हावा, यासाठी त्या ठिकाणी पाच वर्षांत जवळपास तीन हजार कोटी रुपये खर्च करण्याचे नियोजन करण्यात आले. गंमत म्हणजे, औंध-बाणेर-बालेवाडी हा प्रभागच पहिल्या पाच वर्षांत राहण्यास सर्वोत्तम म्हणून विकसित व्हावा, असे सांगितले गेले म्हणे! पुण्यातील त्यातल्या त्यात विकसित भाग हाच असताना परत त्याच भागात कोट्यवधी खर्च करून आणखी विकास?
अर्थात, येथेही करावयाच्या सुधारणांची यादी मोठी होती. ७५० वाहनांसाठी बहुमजली स्मार्ट कार पार्क, १०० इलेक्ट्रिक बस व १०० ई रिक्षा, ५४ स्मार्ट बसथांब्यांचा विकास, मोठ्या प्रमाणावर घरगुती आणि व्यावसायिक स्मार्ट पाणी मीटरिंग, दरडोई १५० लिटर पाणी, शंभर टक्के कचरा वर्गीकरण, ७४ सार्वजनिक शौचालयांचे नूतनीकरण, ३७७ स्मार्ट कचरापेट्या, ३७ किमी अंतराचा जागतिक दर्जाचा नदीकाठ विकसित करणे, २ नवीन अग्निशमन केंद्रे, १०० टक्के सीसीटीव्ही निगराणी, ४ नवीन शाळा व ३ नवीन रुग्णालयांचे विकसन, सव्वादोन एकर क्षेत्रातील डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर वस्तीचा पुनर्विकास, वायफाय व फायबर ऑप्टिक केबल, दहा एकर जमिनीमध्ये बहुमजली कार पार्किंग, सार्वजनिक वाहतुकीचा वापर १८ टक्क्यांवरून ४० टक्के, बसेसची संख्या प्रतिलाख लोकसंख्येला ४६ वरून ७९ पर्यंत वाढवणे, पाणीपुरवठा, झोपडपट्टीतील बेरोजगारी कमी करणे, प्रतिलाख लोकसंख्येमागे सुरक्षा कर्मचाऱ्यांची संख्या ६० वरून १२० वर नेणे इ. यातील किती पूर्ण झाली, याचा नागरिकांनीच विचार करावा. मूळ संकल्पना कितीही चांगली असली, तरी नियोजन आणि अंमलबजावणी या स्तरावर काय अवस्था आहे, हे वेगळे सांगायची गरज नाही.
स्मार्ट सिटीचे अपयश बातम्यांद्वारे पुढे येत असताना ही योजना मोदी सरकार अचानक गुंडाळून टाकेल आणि पळ काढेल, असे मी यापूर्वीच सांगितले होते. त्या दाव्यानुसार तसाच प्रकार घडला आहे. पहिल्या टप्प्यासाठी बाणेर, बालेवाडी भागाची निवड करण्यात आली. मात्र, विकसित असलेल्या या परिसरातही स्मार्ट सिटी योजना अपयशी ठरली. संपूर्ण शहर स्मार्ट करणे दूरच राहिले. लोकसभा, विधानसभा, महापालिका निवडणुकांमध्ये भाजपचे नेते आश्वासने देत राहिले आणि पुणेकरांनी भाजपला मते दिली. प्रत्यक्षात मात्र पुणेकरांची फसगत झाली आहे.
पारदर्शी प्रशासन, अत्याधुनिक दळणवळण यंत्रणा, शैक्षणिक सुविधा, आधुनिक आरोग्य केंद्रे, कार्यक्षम पाणी पुरवठा, कचरा व्यवस्थापन, सुनियोजित गृहनिर्माण प्रकल्प अशी स्मार्ट सिटी योजनेची उद्दिष्टे सांगण्यात आली. मात्र, १० टक्केही सुधारणा झालेल्या नाहीत. उलट, काँग्रेस आघाडी सरकारने तत्कालीन पंतप्रधान मनमोहनसिंग यांच्या नेतृत्वाखाली शहरांच्या विकासासाठी जवाहरलाल नेहरू नागरी पुनर्निर्माण मिशन (जेएनयूआरएम) हाती घेतले. या योजनेतून पुण्यात सुमारे ४ हजार कोटींची विकासकामे झाली.
– मोहन जोशी (काँग्रेसचे प्रदेश उपाध्यक्ष आणि माजी आमदार)
