पुणे, दि. 9 – वैचारिक मतभेदांमुळे दोन वर्षांपासून वेगळे राहणाऱ्या उच्चशिक्षित दाम्पत्याचा घटस्फोट अवघ्या 15 दिवसांत कौटुंबिक न्यायालयाचे प्रमुख न्यायाधीश सुभाष काफरे यांनी मंजूर केला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्याय निवाड्यानुसार परस्पर संमतीने घटस्फोटाचा दावा दाखल करण्यापूर्वी दोघे 18 महिने वेगळे राहत असल्यास सहा महिन्यांचा कालावधी वगळता येतो. त्यामुळे हा कालावधी वगळण्याची मागणी अर्जदार वकिलांनी केली. त्यानुसार न्यायालयाने हा निकाल दिला आहे.
दोघांनी ऍड. अमृता देशमुख, ऍड. तनय देशमुख आणि ऍड. ऋतुजा राय यांच्यामार्फत कौटुंबिक न्यायालयात परस्पर संमतीने घटस्फोटासाठी अर्ज दाखल केला होता. दोघेही उच्चशिक्षित आहेत. ती पुण्यात नोकरीस आहे. तर तो मुंबईत नोकरी करायचा. त्यांना मुलबाळ नाही. माधव आणि माधवी (नावे बदलली आहेत) अशी त्या दोघांची नावे आहेत. 2016 मध्ये दोघांचा विवाह झाला होता. डिसेंबर 2019 पासून दोघे वेगळे राहत आहेत. न्यायालयाने त्यांचा घटस्फोटाचा अर्ज मंजूर केला. निकालानुसार दोघांत 3.50 लाख रुपयांची देवाण-घेवाण झाली. पत्नीला ही रक्कम देण्यात आली.
दोघेही दोन वर्षांपासून वेगळे राहत आहेत. आता एकत्र येणे शक्य नव्हते. परस्पर संमतीने दोघेही घटस्फोट घेण्यास तयार आहेत. त्यामुळे दोघांना आणखी सहा महिने थांबविणे योग्य नव्हते. या निर्णयामुळे दोघांच्या वेळेची बचत झाली आहे. ते स्वतंत्रपणे आयुष्य जगण्यास मोकळे झाले आहेत. ऍड. अमृता देशमुख, अर्जदारांच्या वकील.
